पुणे : नागपूर येथील कथित शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणी शिक्षण विभागातील काही अधिकाऱ्यांचे पोलीस यंत्रणेकडून अटकसत्र सुरू असल्याचा निषेध करून शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारी सामूहिक रजा आंदोलन केले. पुढील काळात शिक्षण विभागातील कोणाही अधिकाऱ्याला विभागाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय अटक करण्यात येऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, याबाबत शासनाकडून लेखी हमीपत्र न मिळाल्यास ८ ऑगस्टपासून बेमुदत सामूहिक रजा आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला असून, या आंदोलनामुळे विभागाचे कामकाज ठप्प झाले होते.
नागपूर येथील प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर अखिल महाराष्ट्र शिक्षण राजपत्रित अधिकारी संघाने सामूहिक रजा आंदोलनाची हाक दिली होती. त्यानुसार, पुण्यासह राज्यभरात आंदोलन करण्यात आले. संघटनेच्या मागण्यांबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आले. तसेच पुण्यातील आंदोलनस्थळी शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.
या आंदोलनाला विस्तार अधिकारी संघटना, मुख्याध्यापक महासंघ, मुख्याध्यापक महामंडळ, अराजपत्रित अधिकारी संघटना, कर्मचारी संघटना, शिक्षक संघटनांनी पाठिंबा दिला. पुण्यातील आंदोलनात दोनशेहून अधिक अधिकारी-कर्मचारी, तर राज्यभरातील जिल्ह्यांमध्ये राजपत्रित अधिकारी, कर्मचारी, विस्तार अधिकारी, मुख्याध्यापक संघटना सहभागी झाल्या होत्या.
बोगस शालार्थ आयडी प्रकरणी शिक्षण विभागाची चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या चौकशी समितीने दिलेल्या अहवालावर शिक्षण विभाग, शासनाने निर्णय घेऊन दोषींवर करावी. संबंधित गुन्ह्यात कोणताही सहभागी नसलेल्या अधिकाऱ्यांना विनापरवानगी अटक करण्यात येत आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी राज्य शासनाने घेतल्याशिवाय कोणत्याही वेतन देयकांवर स्वाक्षरी केली जाणार नाही, अतिरिक्त कामाचा ताण, सुट्टीच्या दिवशी कामावर बहिष्कार टाकण्यात येईल. तसेच, येत्या आठ ऑगस्टपासून बेमुदत सामूहिक रजा आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा अखिल महाराष्ट्र शिक्षण राजपत्रित अधिकारी संघाने दिला.
शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन धोक्यात
‘अधिकाऱ्यांना संरक्षण मिळाल्याशिवाय या पुढे शिक्षकांच्या कोणत्याही वेतन देयकावर विभागातील अधिकारी स्वाक्षरी करणार नाहीत,’ असा आक्रमक पवित्रा संघटनेने घेतला आहे. त्यामुळे संघटनेची मागणी मान्य न झाल्यास राज्यभरातील अडीच लाखांहून अधिक प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पुढील महिन्यापासूनचे वेतन धोक्यात आले आहे.
