लोक अदालतीत पुणे राज्यात प्रथम; सर्वाधिक ६६ हजार प्रलंबित दावे निकाली

हेही वाचा- पुणे: वारजेतील हॉटेल कामगारांवर सशस्त्र हल्ला; तीन सराईत गुन्हेगारांना अटक

लोक अदालतीमध्ये बँकेचे कर्जवसुलीबाबतचे १ हजार ४०६ दावे, तडजोड पात्र फौजदारी ६ हजार १८६ दावे, वीज देयक ३६८ दावे, कामगार विवाद खटले १३, भूसंपादन ८८ दावे, मोटार अपघात दावे न्यायाधिकरण १३६, वैवाहिक विवाद १४४, धनादेश न वटल्याचे १ हजार ५११ दावे, अन्य दिवाणी ३८४ दावे, महसूल ५ हजार १४ दावे, पाणीकर ४९ हजार २६१ दावे, ग्राहक विवाद २८ दावे तसेच अन्य १ हजार ९०० प्रकरणे असे एकूण मिळून ६६ हजार ४३९ दावे निकाली काढण्यात आली आहेत.

हेही वाचा- ‘बायोमॅट्रिक्स हजेरी नाही, तर वेतन नाही’; पुणे पालिका कर्मचाऱ्यांसाठी पुन्हा बायोमॅट्रिक्स हजेरी

विशेष मोहिमेअंतर्गत ७ नोव्हेंबर ते ११ नोव्हेंबर दरम्यान १३ हजार ७६० दावे सुनावणीसाठी घेण्यात येऊन त्यापैकी १२ हजार २२ निकाली काढण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे पुणे जिल्ह्याने राष्ट्रीय लोक अदालतीत दावे निकाली काढण्यात यंदाही प्रथम क्रमांक पटाकवला आहे. लोक अदालतीच्या आयोजनासाठी जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयातील अधिकारी, कर्मचारी, विविध विभागांतील अधिकारी आणि नागरिकांचे चांगले सहकार्य मिळाले, असे विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर मंगल कश्यप यांनी सांगितले.

हेही वाचा- पुणे विद्यापीठ अधिसभा निवडणुकीत संस्थाचालक गटात बिनविरोध निवड; पहिल्यांदाच बिनविरोध निवड

१४० कोटी तडजोड शुल्क वसूल

तडजोडीसाठी ठेवण्यात आलेल्या ६६ हजार ७४१ प्रलंबित प्रकरणांमधून ९ हजार ६७३ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून या दाव्यातून ७१ कोटी २९ लाख तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आले. वादपूर्व १ लाख २८ हजार ५४६ दाव्यांपैकी ५६ हजार ७६६ दावे निकाली काढण्यात येऊन ६८ कोटी ७३ लक्ष रुपये तडजोड शुल्क वसूल करण्यात आले. एकूण ६६ हजार ४३९ दावे निकाली काढण्यात येऊन १४० कोटी २ लाख रुपये तडजोड शुल्क म्हणून वसूल करण्यात आले. घटस्फोटासाठी अर्ज केलेल्या ५ जोडप्यांनी लोक अदालतीत सामंजस्याने पुन्हा संसार करण्याचा निर्णय घेतला.