पुणे : राज्याच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक परंपरेचा अविभाज्य भाग असलेल्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाला ‘राज्य उत्सव’ म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी त्याबाबतची घोषणा गुरुवारी विधानसभेत केली. त्यामुळे शहरातील गणेश मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला.गणेशोत्सवाला राज्य उत्सवाचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी कसबा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार हेमंत रासने यांनी केली होती. त्याला प्रतिसाद देत मंत्री शेलार यांनी त्याबाबतची घोषणा केली. तसेच उत्सव अधिक भव्य स्वरूपात साजरा होण्यासाठी शंभर कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांनी १८९३ साली सुरू केलेल्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाने धार्मिक, सांस्कृतिक परंपरा जपण्याबरोबरच समाज प्रबोधनाचीही मोठी भूमिका बजावली आहे. या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांकडून दरवर्षी सादर होणारे मनोरंजनासोबतच सामाजिक आणि वैज्ञानिक देखावे हा उत्सवाचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. मंडळाचे कार्यकर्ते रात्रंदिवस परिश्रम घेऊन देखावे साकारतात, मात्र वेळेच्या निर्बंधांमुळे त्यांच्या मेहनतीवर मर्यादा येतात. त्यामुळे पुण्यासारख्या शहरात हा उत्सव चोवीस तास सुरू राहण्यासाठी शासनाने विशेष मदत करावी, अशी मागणी यावेळी आमदार रासने यांनी केली.

पुण्यातील रस्त्यांची दुरुस्ती, स्वच्छता, स्वच्छतागृहांची सुविधा, आपत्ती व्यवस्थापनासाठी पथकांची नियुक्ती आणि शंभर कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी पुण्यासह महाराष्ट्रातील सार्वजनिक गणेशोत्सवांसाठी मंजूर करावा, असे रासने यांनी सांगितले. ‘गणेशोत्सवाच्या आयोजनासाठी लागणाऱ्या निधीची मर्यादा ठेवली जाणार नाही. शासनाच्या वतीने आवश्यकेतनुसार शंभर कोटींपेक्षा अधिक निधी दिला जाईल. तसेच उत्सवाच्या प्रचार-प्रसारासाठीही सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल आणि मंडळांवर असलेले निर्बंध शिथिल करण्याचा प्रयत्न केला जाईल,’असे ॲड.शेलार यांनी स्पष्ट केले.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

गणेशोत्सवाला महाराष्ट्र राज्य उत्सवाचा दर्जा देण्यात आल्याबद्दल आमदार हेमंत रासने यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच महायुती सरकारमधील सर्व मंत्रिमंडळाचे आभार मानले. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे सार्वजनिक मंडळांना अधिक शासकीय सहकार्य मिळेल तसेच पर्यटन, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि स्थानिक उद्योगांना चालना मिळेल, असा दावा रासने यांनी केला.