पुणे : ‘शहराचा विस्तार वाढत असतानाच पायाभूत सुविधांवर ताण येत आहे. त्यामुळे महापालिकेचे विभाजन करून स्वतंत्र नवी महापालिका करणे काळाची आवश्यकता आहे,’ असा सूर चर्चासत्रात रविवारी उमटला. नव्या स्वतंत्र महापालिकेसाठी सर्वपक्षीय नेत्यांच्या संमतीने महापालिका विभाजनाचा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठविण्याचा निर्णयही चर्चासत्रात घेण्यात आला.
‘पुणे महापालिका विभाजन आणि नवीन महापालिका’ यासंदर्भात पुणे शहर कृती समितीच्या वतीने चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. माजी महापौर अंकुश काकडे, माजी नगरसेवक संजय बालगुडे, नरेंद्र व्यवहारे यांनी या चर्चासत्राचे आयोजन केले होते.
माजी महापौर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, राजलक्ष्मी भोसले, श्रीकांत शिरोळे, आबा बागुल, उज्ज्वल केसकर, जालिंदर कामठे, आश्विनी कदम, सुभाष जगताप, नीता परदेशी, शिवा मंत्री, वीरेंद्र किराड, प्रवीण तुपे आणि नितीन कदम उपस्थित होते.
पुणे महानगरपालिकेची स्थापना १९५० साली झाली. त्यानंतर १९९७ मध्ये पहिल्यांदा महानगरपालिका क्षेत्राचा विस्तार झाला. त्यानंतर २०१७ पासून ३४ गावांचा समावेश झाला आणि त्यानंतर दोन गावे वगळण्यात आली. सातत्याने विविध गावांचा महानगरपालिका क्षेत्रात समावेश सुरू आहे.
एकीकडे महानगरपालिकेचे क्षेत्र वाढत असताना महानगरपालिकेचे कर्मचारी, अधिकारी आणि एकूणच पायाभूत सोयीसुविधा मात्र वाढताना दिसत नाहीत. नव्याने समाविष्ट झालेली गावे झपाट्याने ओसाड होत आहेत, अशी भावना अनेक पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
‘पुणे महापालिका राज्यातील भौगोलिकृष्ट्या सर्वाधिक मोठी महापालिका आहे. त्यामुळे प्रशासकीय ताणही वाढत आहे. क्षेत्रीय कार्यालये पुरेशी सक्षम नसल्यामुळे समाविष्ट गावांमधील विकासकामांवर त्याचा परिणाम दिसून येत आहे. त्यामुळे महापालिकेचे विभाजन आवश्यक आहे. त्यानुसार नगररचना तज्ज्ञांशी चर्चा करून विभाजनाचा आणि नव्या स्वतंत्र महापालिकेचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्याचे या चर्चासत्रात एकमताने निश्चित करण्यात आले,’ असे अंकुश काकडे यांनी सांगितले.
तर, ‘प्रशासकीय व्यवस्थेवरील ताण लक्षात घेता विभाजनाची नितांत आवश्यकता असून, १९९७ पासून महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांसाठी स्वतंत्र नवी महापालिका असावी,’ अशी मागणी असल्याची भूमिका प्रशांत जगताप यांनी मांडली.
