पुणे : महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांपैकी प्रत्येक गावाचा प्राथमिक नियोजन आराखडा करण्यात येणार आहे. या गावात विकासकामे करण्यासाठी येथील ग्रामस्थांकडून केली जाणारी मागणी आणि महापालिकेचे नियोजन यामध्ये संभ्रम असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितले.
महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांतील विकास कामांसंदर्भात राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या प्रतिनिधींची बैठक मंगळवारी महापालिकेत झाली. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीला समितीचे सदस्य, अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी, ओमप्रकाश दिवटे तसेच विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.
या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना आयुक्त राम यांनी प्रत्येक गावाचा प्राथमिक नियोजन आराखडा तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. समाविष्ट गावांच्या विकासासाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात करण्यात आलेल्या तरतुदीतून कोणत्याही प्रकारचे वर्गीकरण केले जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
‘आठ वर्षांपूर्वी २०१७ पासून ही गावे टप्प्याटप्प्याने महापालिकेत समाविष्ट झाली आहेत. तेव्हापासून महापालिका तेथे विकासाची कामे करत आहे. विकासकामांबाबत ग्रामस्थांच्या वेगवेगळ्या मागण्या आहेत. मात्र, प्रशासनाचे नियोजन वेगळ्या पद्धतीने झाले आहे. त्यामुळे नेमकी समस्या काय आहे आणि महापालिका काय करीत आहे, यामध्येच गोंधळ आहे, असे आयुक्तांनी सांगितले. महापालिकेने आतापर्यंत प्रत्येक गावात कोणती कामे केली, किती निधी दिला, या वर्षी नेमकी काय कामे करण्यात येणार आहेत, त्यासाठी तरतूद किती, नागरिकांची मागणी नेमकी काय, याची संपूर्ण माहिती स्वतंत्र आराखड्यात राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘जलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्यास प्राधान्य’
‘समाविष्ट गावांमध्ये पिण्याचे पाणी ही सर्वांत मोठी समस्या आहे. येथील नागरिकांना पिण्याचे स्वच्छ आणि पुरेसे पाणी मिळावे, यासाठी नवीन जलशुद्धीकरण उभारण्याबाबत आराखडा तयार केला जाणार आहे. याबाबत प्रशासनाला सूचना देण्यात आल्या आहेत. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकार निधी देणार असले, तरी राज्य सरकारच्या निधीची वाट न पाहता तातडीने महापालिकेच्या निधीतून प्रकल्प मार्गी लावता येईल का, याचा विचार सुरू असल्याचे महापालिका आयुक्तांनी सांगितले.
