पुणे : राज्य सरकारच्या ‘ई-गव्हर्नन्स’ सुधारणा कार्यक्रमात पुणे महापालिकेने राज्यातील महापालिकांच्या यादीत बाजी मारली आहे. या उपक्रमात पुणे महापालिकेला पहिला क्रमांक मिळाला आहे. तंत्रज्ञानावर आधारित विविध उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी केल्याने महापालिकेला हा मान मिळाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.
राज्य सरकारच्या वतीने १५० दिवसांचा ‘ई-गव्हर्नन्स’ सुधारणा कार्यक्रम घेण्यात आला. या कार्यक्रमाच्या अंतरिम आढाव्यात पुणे महानगरपालिकेने राज्यातील सर्व महानगरपालिकांना मागे टाकून सर्वोत्तम कामगिरी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत आयोजित या आढावा बैठकीत, प्रत्येक विभागाच्या एका निवडक कार्यालयाने आपापल्या कामाची प्रगती सादर केली. आयुक्त राम यांनी प्रशासनात राबवलेल्या विविध ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांचा अहवाल सादर केला. अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. या वेळी उपस्थित होते.
आयुक्तांनी सांगितले, ‘पुणे महापालिकेने मराठी आणि इंग्रजी दोन्ही भाषांमध्ये ३६ मायक्रो-साइट्ससह एक नवीन, मोबाइलच्या माध्यमातून सहज वापरता येणारे संकेतस्थळ विकसित केले आहे. पीएमसी केअर, रोड मित्र आणि पीएमसी आयएसडब्ल्यूएम यासारखी नागरिक-केंद्रित मोबाइल ॲप्लिकेशनदेखील विकसित केली आहेत. लोकसेवा हक्क (आरटीएस) आणि ऑनलाइन सेवांमध्ये लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत एकूण ९७ सेवा अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. यापैकी ८९ सेवा महापालिकेकडून ऑनलाइन उपलब्ध करून दिल्या आहेत.’
‘नागरिकांना मोबाइल ॲप, व्हॉट्सॲप आणि सोशल मीडियासह १० वेगवेगळ्या माध्यमांतून महापालिकेच्या कारभारांबाबत तक्रारी नोंदवण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. गेल्या वर्षात महापालिका प्रशासनाने एकूण १.१५ लाख तक्रारींचे निवारण केले आहे. जून २०२५ पासून संपूर्ण पालिकेचे कामकाज ई-ऑफिस प्रणालीद्वारे केले जात आहे. पालिकेचे २५०० हून अधिक अधिकारी आणि कर्मचारी या प्रणालीचा सक्रिय वापर करीत आहेत. पालिकेने ‘रोड ॲसेट मॅनेजमेंट सिस्टीम’ (आरएएमएस) आणि ‘इंटिग्रेटेड वर्क्स मॅनेजमेंट सिस्टीम’ (आयडब्ल्यूएमएस) साठी ‘जीआयएस’चा प्रभावी वापर केला आहे.’
‘महापालिकेच्या ४० विभागांमधील ५०० प्रमुख कामगिरी निर्देशकांसह एक केंद्रीय डॅशबोर्ड विकसित करण्याचे काम सुरू आहे. यामध्ये निर्णय घेण्यासाठी २० डॅशबोर्ड यापूर्वीच तयार करण्यात आले आहेत. आयुक्त कार्यालयात ‘पीएमसी स्पार्क’ नावाने ‘वॉर रूम’ही सुरू करण्यात आली आहे. तिथे ५० प्रकल्पांचा पंधरवड्यातून एकदा आढावा घेतला जातो,’ असे सादरीकरण महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी या बैठकीत केले.
व्हॉट्सॲप, चॅटबॉटद्वारे शहरातील नागरिकांना मिळकतकराची बिले आणि नोटिसादेखील वितरित केल्या जातात. महापालिका आर्टिफिशियल इंटलिजन्सचा वापर करत थकबाकीदार करदात्यांकडून मिळकतकर वसुलीसाठी व्हॉइस बॉटचा वापर सुरू करणार आहे. तक्रारींचे भाकित करणारे विश्लेषण, सोशल मीडियावरील प्रतिक्रियांचे विश्लेषण आणि इतर एआय उपक्रमांसाठी प्रतिष्ठित संस्थांसोबत भागीदारी करण्याची योजनाही आखण्यात आल्याचे सादरीकरण या बैठकीत करण्यात आले.
महापालिकेने नागरिकांसाठी सुरु केलेल्या प्रकल्पांच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे पुणे महापालिका महाराष्ट्रातील ई-गव्हर्नन्स सुधारणांमध्ये एक अग्रणी बनली आहे. महानगरपालिका १५० दिवसांच्या कार्यक्रमातील प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी आणि नागरिकांना मुदतीत सेवा देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. – नवल किशोर राम, आयुक्त, पुणे महापालिका