शहरबात : ‘राज’नैतिकता गेली कुठे?

पहिले उदाहरण पुणे महापालिकेचे पहिले आयुक्त स. गो. बर्वे आणि माजी मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचे. बर्वे यांनी पानशेत धरणफुटीनंतर केलेले पुनर्वसनाचे काम पाहून यशवंतराव चव्हाण यांनी त्यांना प्रशासकीय सेवेचा राजीनामा देण्यास लावून राजकारणात आणले. १९६२ च्या निवडणुकीत तत्कालीन शिवाजीनगर विधानसभा मतदारसंघातून ते काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आले आणि राज्याचे अर्थमंत्री म्हणून त्यांनी कारभार पाहिला.

दुसरे उदाहरण… पुणे महापालिकेचे आयुक्त म्हणून अरुण भाटिया यांची नियुक्ती झाली. सहा दिवसांतच त्यांना पदावरून हटविण्यात आले. मात्र, न्यायालयीन आदेश आणि पुणेकरांनी केलेल्या आंदोलनानंतर त्यांची पुन्हा नियुक्ती करावी लागली. त्यानंतर भाटिया यांनी अतिक्रमणविरोधी राबविलेल्या मोहिमेतून माजी खासदार सुरेश कलमाडी हेदेखील सुटले नाहीत.

आता ताजे उदाहरण… महापालिका आयुक्तांच्या बंगल्यातील वस्तू गहाळ झाल्या प्रकरणात निवेदन देण्यासाठी आयुक्त कार्यालयात गेलेले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) कार्यकर्ते आणि आयुक्त नवल किशोर राम यांच्यात झालेला शाब्दिक वाद. त्या वेळी मनसेचे माजी नगरसेवक किशोर शिंदे यांचे आयुक्तांवर धावून जाणे आणि आयुक्तांनी कार्यकर्त्यांना गुंड म्हटल्याचे दावे-प्रतिदावे, त्यानंतर महापालिकेत झालेला गोेंधळ, राजकीय पक्षांचे आंदोलन आणि काम बंद करून महापालिका कर्मचाऱ्यांनी दिलेले प्रत्युत्तर हा सर्व प्रकार म्हणजे पुण्याची राजनैतिकता काळानुरूप कोठे जाऊन पोहोचली आहे, हे स्पष्ट करणारी आहे.

लोकप्रतिनिधी, नोकरशहा यांच्यातील संबंध कसे असावेत, त्यांनी एकमेकांशी वेळप्रसंगी कसे वागावे, याची स. गो. बर्वे आणि अरुण भाटिया ही पुण्यातील दोन आदर्श उदाहरणे देता येतील. पुण्यात पानशेत धरणफुटीनंतर पुनर्वसनाचे काम यशवंतराव चव्हाण आणि स. गो. बर्वे यांनी एकत्रपणे केले. त्यानंतर त्यांच्यात विचारांचा सेतू जुळला. चव्हाण यांनी त्यांना राजकारणात येण्यासाठी प्रवृत्त केले. १९६१ मध्ये बर्वे यांनी प्रशासकीय सेवेचा राजीनामा दिला आणि १९६२ च्या विधानसभा निवडणुकीत चव्हाण यांनी त्यांना तत्कालीन शिवाजीनगर मतदारसंघातून उमेदवारी दिली आणि तेथून निवडून आणले. त्यांच्यावर अर्थ खात्याची जबाबदारी सोपवली. लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशहा हे एकत्र आल्यास विधायक कामे होऊ शकतात, हे चव्हाण आणि बर्वे यांच्यातील दृढ संबंधांतून पुणेकरांना दिसून आले.

महापालिकेचे माजी आयुक्त अरुण भाटिया हे एक कृतिशील नोकरशहा म्हणून ओळखले जायचे. ते पुणे महापालिकेत ३ मार्च १९९९ ते ६ जून १९९९ या अल्प कालावधीसाठी होते. त्यांनी पदभार स्वीकारला. मात्र, त्यांची कामाची पद्धत राज्यकर्त्यांना ठाऊक असल्याने सहा दिवसांतच त्यांना पदावरून हटवण्यात आले. त्यांच्या बदलीला विरोध करून पुणेकरांनी त्यांना जाहीर पाठिंबा दिला. न्यायालयीन आदेशानंतर त्यांची पुन्हा नियुक्ती झाली. त्यांनी अतिक्रमणविरोधी कारवाईचा धडाका लावला. मालमत्ताकर थकविलेल्या १६३ थकबाकीदारांची यादी जाहीर केली. त्यातून तत्कालीन राज्यसभा खासदार सुरेश कलमाडी हेदेखील सुटले नाहीत. त्यांनी राबविलेल्या अतिक्रमणविरोधी कारवाईनंतर तीन महिन्यांतच त्यांची पुन्हा बदली झाली. भाटिया यांनी २००९ आणि २०१४ मध्ये पुण्यातून लोकसभा निवडणूक लढविली. त्यांनी आयुक्त असताना केलेले काम पाहून २००९ च्या निवडणुकीत ३० हजार पुणेकरांनी त्यांना मते दिली होती.

लाेकप्रतिनिधी आणि नोकरशहा यांच्यात यापूर्वीही अनेकदा संघर्ष झाला आहे. मात्र, त्या संघर्षाला नैतिकतेची पातळी होती. अधिकाऱ्याशी शाब्दिक चकमक करून अंगावर धावणे, असे प्रकार करण्याऐवजी राजनैतिक मार्गाने लोकप्रतिनिधी हे कृती करत आले आहेत. बदली हा त्यांपैकी एक मार्ग. पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचे (पीएमपीएमएल) अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक पदावर असताना तुकाराम मुंढे यांनी ‘पीएमपीएमएल’मध्ये शिस्त आणण्याचा प्रयत्न केला. बेशिस्त कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केल्याने काही लोकप्रतिनिधी नाराज झाले. अखेर त्यांची बदली करण्यात आली.

कुणाल कुमार हे महापालिका आयुक्त असताना २४ तास पाणीपुरवठा योजना आणण्यात आली. या योजनेच्या खर्चावरून कुणाल कुमार आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये संघर्ष झाला होता. विक्रम कुमार हे आयुक्त आणि प्रशासक असतानाही लोकप्रतिनिधी आणि त्यांच्यात संघर्ष झाला. २०२२ मध्ये महापालिकेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर प्रशासक म्हणून त्यांच्या हाती कारभार आला. काही निर्णयांवरून राजकीय पक्षांनी त्यांच्यावर टीकाही केली.

आता महापालिका आयुक्त बंगल्यातून काही वस्तू गायब झाल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. त्याबाबत निवेदन देण्यासाठी मनसेचे माजी नगरसेवक किशोर शिंदे आणि कार्यकर्ते महापालिका आयुक्तांच्या कार्यालयात गेले. तेव्हा आयुक्त नवल किशोर राम हे बैठक घेत होते. त्या बैठकीत मनसेचे कार्यकर्ते गेले. त्यानंतर आयुक्त आणि त्यांच्यात वाद झाला. आता या प्रकरणाला राजकीय वळणही लागले आहे. महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, शिवसेना (शिंदे) पक्ष यांनी मनसेला पाठिंबा देत आंदोलन केले. महापालिका कर्मचाऱ्यांनीही काम बंद आंदोलन केले. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशहा यांच्यात वितुष्ट निर्माण झाले आहे.

आयुक्त राम यांनी यापूर्वी बीडमध्ये आणि पुण्यात जिल्हाधिकारी म्हणून काम केले आहे. करोना काळात ते पुण्याचे जिल्हाधिकारी होते. त्या वेळी त्यांनी योग्य पद्धतीने परिस्थिती हाताळली होती. पंंतप्रधान कार्यालयातून त्यांची थेट पुण्यात नेमणूक झाली आहे. कार्यक्षम अधिकारी म्हणून त्यांची ओळख आहे. मात्र, या प्रकारानंतर लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशहा यांच्यातील संबंधांंना गालबोट लागले आहे.

लोकप्रतिनिधींनी हक्कासाठी वेळप्रसंगी संंघर्षाचा पवित्रा घ्यावा. मात्र, नैतिकतेची पातळी ओलांडता कामा नये. या घटनेने ‘राज’नैतिकता गेली कुठे, असा प्रश्न पडतो.
sujit.tambade@gmail.com