लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर महापालिकेचा कारभार प्रशासकांच्या हाती गेल्यानंतर ठरवून दिलेल्या मुदतीत महापालिकेचे अंदाजपत्रक सादर न करण्याची तत्कालीन आयुक्तांनी सुरू केलेली ‘परंपरा’ यंदाच्या वर्षी देखील कायम राहण्याची शक्यता आहे. काही अपरिहार्य कारणास्तव १५ जानेवारीनंतर नवीन वर्षाचे अंदाजपत्रक सादर करण्याची मान्यता द्यावी, असा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर ठेवला आहे.
आगामी आर्थिक वर्षासाठीचे (२०२५-२६) अंदाजपत्रक काही अपरिहार्य कारणास्तव १५ जानेवारीपर्यंत सादर करता येणार नाही. त्यामुळे स्थायी समितीला पंधरा जानेवारीनंतर अंदाजपत्रक सादर करण्याची मान्यता द्यावी, असे पत्र महापालिका आयुक्तांनी स्थायी समिती समोर मंजुरीसाठी ठेवले आहे. आज शुक्रवारी (३ जानेवारीला) होणाऱ्या स्थायी समितीसमोर हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी येणार असून यावर सविस्तर चर्चा होऊन निर्णय घेतला जाणार आहे. या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यानंतर मागील वर्षी (२०२४) प्रमाणे येणाऱ्या आर्थिक वर्षाचे २०२५-२६ चे अंदाजपत्रक देखील मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सादर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
आणखी वाचा-पुण्याच्या तळेगावमधून घुसखोर तीन बांगलादेशींना बेड्या; आठ महिन्यांपासून करायचे ‘हे’ काम?
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेच्या ठरावानुसार पालिका आयुक्तांनी १५ जानेवारीपर्यंत स्थायी समितीसमोर अंदाजपत्रक मांडणे आवश्यक असते. मात्र, महापालिकेच्या सभागृहाची मुदत संपल्याने गेल्या तीन वर्षांपासून महापालिकेचा सर्व कारभार हा पालिका आयुक्तांच्या हातात आला आहे. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून महापालिकेच्या मुख्य सभेच्या ठरावाला बगल देऊन पालिका आयुक्त आपल्या पद्धतीनेच अंदाजपत्रक सादर करत आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून तत्कालीन महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी १५ जानेवारीनंतरच स्थायी समितीला अंदाजपत्रक सादर करण्याची परंपरा सुरू केली आहे.
आणखी वाचा-वाकडमध्ये पान टपरीतून विकला जात होता गांजा; पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या
विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू असल्याने विकास कामे करण्यास विलंब झाला. आगामी वर्षीच्या अंदाजपत्रकात कशासाठी अधिक निधी द्यायचा यावर अभ्यास करण्यासाठी सध्या विभागप्रमुखांच्या बैठका घेत नियोजन केले जात आहे. लेखा विभागाने केलेल्या विनंतीनुसार १५ जानेवारीनंतर अंदाजपत्रक सादर करण्यास मान्यता मिळावी, असा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवला असला, तरी त्यावर सविस्तर चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी स्पष्ट केले.
