लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी पुणे महापालिकेचे १२ हजार ६१८ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले. स्थायी समितीसमोर सादर केलेल्या २०२५-२६ या वर्षाच्या अंदाजपत्रकात मिळकतकरात, तसेच अन्य कोणत्याही करात वाढ न करता पुणेकरांना दिलासा दिला आहे.
अंदाजपत्रकाची केवळ ७० टक्के अंमलबजावणी होत असल्याची जाहीर कबुली देतानाच महापालिका आयुक्तांनी अंदाजपत्रकामध्ये एक हजार कोटींपेक्षा अधिक रकमेची वाढ सुचविल्याने हे अंदाजपत्रक ‘फुगवटा’ असलेले ठरले आहे.
महापालिकेच्या सभागृहाची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर संपूर्ण कारभार प्रशासकाच्या हातात आहे. प्रशासकाने मांडलेले हे तिसरे अंदाजपत्रक असून, नागरिकांना अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वच्छता, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांवर विशेष भर देण्यात आला आहे.
या वर्षीच्या अंदाजपत्रकातदेखील महापालिका प्रशासनाने मिळकतकर, पाणीपट्टी, तसेच महापालिकेकडून आकारण्यात येणाऱ्या कोणत्याही करात वाढ केलेली नाही. त्यामुळे पुणेकरांना दिलासा मिळाला आहे.
गेल्या वर्षी महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त विक्रमकुमार यांनी २०२४-२५ या वर्षासाठी ११ हजार ६०१ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार केले होते. त्यांपैकी आतापर्यंत ६ हजार ५०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न जमा झाले आहेत. महसुली उत्पन्नात वाढ होऊन मार्च अखेरपर्यंत ८ हजार ४०० कोटी जमा होतील, असा अंदाज प्रशासक डॉ. भोसले यांनी व्यक्त केला.
अंदाजपत्रकाची सर्वसाधारणपणे ७० टक्के अंमलबजावणी होत असते, अशी कबुली देताना चालू वर्षाचे अंदाजपत्रक मांडताना त्यामध्ये १ हजार १७ कोटींची वाढ सुचवीत डॉ. भोसले यांनी १२ हजार ६१८ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवले आहे. आयुक्त हेच प्रशासक असल्याने महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत याच अंदाजपत्रकाला मान्यता मिळणार असल्याचे निश्चित आहे.
महापालिकेचे नवीन वर्षाचे अंदाजपत्रक मांडताना जुन्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांच्या कामासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करुन देत ही कामे पूर्णत्वाला नेण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असल्याने नवीन योजनांवर अधिक भर दिला नसल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
जानेवारी २०२५ अखेरपर्यंत महापालिकेच्या तिजोरीत एकूण उपन्नापैकी साडेसहा हजार कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला असून, या महिनाअखेरपर्यंत शासकीय अनुदान, मिळकतकराची थकबाकी यामधून आणखी दोन हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. मात्र, गृहीत धरलेल्या उत्पन्नात तीन ते साडेतीन हजार कोटींची अंदाजपत्रकीय तूट येण्याची शक्यता आहे.
नव्याने तयार करण्यात आलेल्या २०२५-२६ वर्षाच्या अंदाजपत्रकात शासकीय अनुदानापोटी १६३३.४४ कोटी, तर इतर जमामधून ९७५.५० कोटी असा २७०० कोटींपेक्षा अधिक निधी मिळेल, असा आशावाद आयुक्तांनी व्यक्त केला आहे. ३०० कोटींचे कर्ज घेण्याचेही अंदाजपत्रकात प्रस्तावित आहे.
उत्पन्नासाठी शासकीय अनुदानावर अवलंबून राहिल्याने महापालिकेकडे जमा होणारे उत्पन्न आणि विविध योजना पूर्ण करण्यासाठी होणारा खर्च याचा ताळमेळ घालण्यासाठी प्रशासनाला मोठी कसरत करावी लागणार आहे.
महापालिका आयुक्त डॉ राजेंद्र भोसले म्हणाले, शहरातील स्वच्छता, आरोग्य, तसेच पायाभूत सुविधा विचारात घेऊन सर्वसामान्यांच्या हितासाठी अंदाजपत्रक अधिकाधिक लोकाभिमुख आणि लोकोपयोगी कसे होईल, यासाठीचा प्रयत्न अंदाजपत्रकात करण्यात आला आहे. पुणेकरांवर कोणतीही करवाढ करण्यात आलेली नाही.
