पुणे : पाटबंधारे विभागाकडून मिळणाऱ्या पाण्याचा वापर महापालिका औद्योगिक वापरासाठी करत नाही. तरीही महापालिकेकडून १५ टक्के पाणीपट्टी औद्योगिक दराने घेतली जाते. यासाठी पाटबंधारे विभागाने महापालिकेच्या पाणीपट्टीवर आकारलेला दीडपट दंड चुकीचा आहे. त्यावर तीन महिन्यांत सुनावणी घेऊन योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे आदेश जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाने दिले आहेत.
शहरातील नागरिकांना पुरेसा पाणीपुरवठा करण्यासाठी राज्य सरकारचा पाटबंधारे विभाग महापालिकेला पाणीपुरवठा करते. महापालिका त्यावर प्रक्रिया करून जलशुद्धीकरण केंद्रांच्या माध्यमातून त्याचे नागरिकांना वितरण करते. पाटबंधारे विभागाकडून घेत असलेल्या पाण्याचा वापर महापालिका घरगुती वापरासाठी करते. मात्र, असे असतानाही पाटबंधारे विभाग महापालिकेकडून १५ टक्के पाणीपट्टी औद्योगिक दराने आकारते. तसेच, महापालिका जादा पाणी वापर असल्याचे कारण पुढे करून मध्यंतरी पाटबंधारे विभागाने महापालिकेला दीडपट दंड लावला होता.
जलसंपदा विभागाने लावलेल्या दंडाच्या विरोधात महापालिकेने जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाकडे याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावर निकाल देताना, यापूर्वी प्राथमिक तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांनी दिलेला निकाल रद्द करून महापालिकेने पुन्हा प्राथमिक तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल करावी, तसेच या तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांनी त्यावर तीन महिन्यांत निर्णय घ्यावा, असे आदेश नियामक प्राधिकरणाने दिले आहेत. यामुळे महापालिकेला दंडाच्या वसुलीतून दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
पुणे महापालिका हद्दीतील नागरिकांना पिण्याचे पाणी देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाला खडकवासला धरण प्रकल्पातून ११.६ अब्ज घनफूट (टीएमसी), पवना नदीपात्रातून ०.३४ टीएमसी, भामा आसखेड प्रकल्पातून २.६७ टीएमसी आणि समाविष्ट गावासाठी १.७५ टीएमसी, असा १६.३६ टीएमसी पाण्याचा कोटा मंजूर आहे. महापालिकेच्या पेयजल योजनेद्वारे होणारा पाणीपुरवठा हा प्रतिव्यक्ती केला जाताे. औद्योगिक घटकामधील प्रक्रिया उद्योग, कच्चा माल यासाठी पाणी दिले जात नाही. यावरून पाटबंधारे विभाग आणि महापालिका प्रशासन यांची एकत्रित सुनावणी झाली होती. यामध्ये औद्योगिक दराचा मुद्दा निकाली काढण्यात आला होता.
येणाऱ्या काळात महापालिकेला दिली जाणारी पाण्याची बिले घरगुती आणि वाणिज्यिक दराने पाठविण्यात येतील, असे आश्वासन पाटबंधारे विभागाने दिले होते. त्यानंतरही पाटबंधारे विभागाने सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्याची बिले औद्योगिक दराने पाठवली आहेत. बिले औद्योगिक दराने काढून एकूण थकबाकीसहित महापालिकेने तातडीने ७२६ कोटी रुपये देण्याची मागणी पाटबंधारे विभागाने केली होती. त्यानंतर महापालिकेने जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाकडे धाव घेतली होती. त्यावर प्राधिकरणाने, तीन महिन्यांत सुनावणी घेऊन निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिले आहेत.
महापालिका नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी पाटबंधारे विभागाकडून पाणी घेते. याचा वापर घरगुती कारणासाठी होत असतानाही जलसंपदा विभागाने औद्योगिक वापराचे बिल महपालिकेला लावले होते. त्यावर दीडपट दंड लावून ७२६ कोटींची मागणी केली होती. प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशामुळे हे बिल कमी होईल.– नंदकिशोर जगताप, पाणीपुरवठा विभाग प्रमुख, पुणे महापालिका
