पुणे : राज्यातील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना समान गणवेश देण्याचा हट्ट सोडून दोन्ही गणवेशांची जबाबदारी पुन्हा शाळा व्यवस्थापन समितीवर सोपवण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला. मात्र आता शाळा सुरू होण्यास केवळ चारच दिवस असताना स्काऊट-गाईडसारखा गणवेश आणायचा कुठून, असा नवा पेच शाळांपुढे निर्माण झाला आहे. परिणामी पहिल्या दिवशी विद्यार्थ्यांना केवळ एकच गणवेश मिळू शकेल.
राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी ‘एक राज्य एक गणवेश’ योजनेअंतर्गत राज्यातील शासकीय आणि अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांना एकाच रंगाचा गणवेश देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, अनेक शाळांनी गणवेश वाटपाची प्रक्रिया सुरू केल्याने नव्या शासकीय योजनेमुळे त्यात अडचणी निर्माण होण्याची चर्चा सुरू झाली. त्यानंतर शासनाकडून दोन गणवेशांऐवजी एक गणवेश देण्याचा निर्णय झाला. तर दुसरा गणवेश शाळा व्यवस्थापन समितीने देण्याचा मध्यम मार्ग काढण्यात आला. त्यानंतर महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४मध्ये विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्याबाबत परिपत्रक प्रसिद्ध करून तीनशे रुपयांचा एक गणवेश शाळा व्यवस्थापन समितीने देण्याचे आदेश दिले. तर शासन स्तरावरून सूचना मिळाल्यानंतर उर्वरित एका गणवेशाबाबत पुढील कार्यवाही करण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानंतर गुरुवारी नवा शासन निर्णय प्रसिद्ध करून स्काऊट आणि गाईड विषयास अनुरूप गणवेश शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत देण्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे आता चार दिवसांत गणवेश कुठून आणायचा हा नवा पेच निर्माण झाला आहे.
विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्याबाबत सरकारच्या पातळीवर सावळा गोंधळ असल्याचे दिसते. आधी एक गणवेश देण्याचे निर्देश महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने दिले. त्यानंतर गुरुवारी स्काऊट गाईडच्या गणवेशाशी साधर्म्य असलेला गणवेश देण्याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला. एका आठवड्यात दोन परिपत्रके आल्यामुळे शाळांच्या स्तरावर मोठा गोंधळ झाला असून, चार दिवसांत स्काऊट-गाईडसारखा गणवेश आणायचा कुठून हा प्रश्न आहे, असे मुख्याध्यापक महामंडळाचे राज्य प्रवक्ता महेंद्र गणपुले म्हणाले. स्काऊट-गाईडचा शालेय गणवेशाशी संबंध जोडणे अनाकलनीय आहे. पहिली ते आठवीच्या अभ्यासक्रमात पाच ते सहा मुख्य विषय, कला, क्रीडा, कार्यानुभव हे पूरक विषय आहे. तर नववी-दहावीसाठी दोन सक्तीचे विषय आणि एक वैकल्पिक विषय निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे पहिली ते दहावीसाठी स्काऊट-गाइड हा विषय अभ्यासक्रमात आणण्यासाठी अभ्यासक्रमाची मुलभूत संरचनाच बदलावी लागेल, असेही गणपुले यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>>पुणे: सिंहगड रस्त्यावरील सोसायटीत वाहनांची जाळपोळ
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य अध्यक्ष विजय कोंबे म्हणाले, की गणवेशाचा अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीचा आहे. त्यात सरकारने हस्तक्षेप करण्याची गरजच नव्हती. गणवेशासाठीचा निधी सरकारने शाळांच्या खात्यात जमा केलेला नाही. दुसऱ्या गणवेशाची पूर्तता करता येणार नसल्याचे लक्षात आल्यावर शासनाने त्याची जबाबदारीही शाळा व्यवस्थापन समितीवर सोपवली. या निर्णयाला फार उशीर झाला आहे. एका गणवेशाचा निधी उपलब्ध झाल्यास विद्यार्थ्यांना पहिल्या दिवशी फारतर एकच गणवेश मिळू शकतो.
