कनिष्ठ न्यायालये सामान्यांना न्याय देणारी… -सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ओक यांचे मत

महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीच्या विधी महाविद्यालयाचे उद्घाटन न्यायमूर्ती ओक यांच्या हस्ते झाले. या वेळी ‘कायदा क्षेत्रातील व्यावसायिक भवितव्य आणि नव-अधिवक्त्यांची भूमिका’ या विषयावरील व्याख्यानात न्यायमूर्ती ओक बोलत होते. संस्थेचे अध्यक्ष एअर मार्शल (निवृत्त) भूषण गोखले, ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. सुधाकर आव्हाड, सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्ता ॲड. चिन्मय खळदकर, विधी महाविद्यालयाच्या सल्लागार समितीचे अध्यक्ष ॲड. सागर नेवसे, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कुलसचिव प्रा. ज्योती भाकरे, संस्थेच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष बाबासाहेब शिंदे, उपाध्यक्ष प्रदीप नाईक, सुधीर भोसले या वेळी उपस्थित होते.

न्यायमूर्ती ओक म्हणाले, ‘लोकशाही व्यवस्थेतील सर्वोत्तम लोकसभा, विधिमंडळ १९५२ मध्ये होते. त्या वेळी लोकसभेत ३६ टक्के विधिज्ञ होते. आता हे प्रमाण चार टक्क्यांवर आले आहे. त्याचे परिणाम आता दिसत आहेत. विधी क्षेत्राचा विस्तार वाढत आहे. विधी महाविद्यालये नव्याने सुरू होतात. अनेक विद्यार्थी जाणीवपूर्वक विधी क्षेत्रात येतात. सामान्यांमध्ये कायदेविषयक साक्षरता नाही. अनेकांना जामीन मिळवणे, अटक म्हणजे काय, अशा कायदेविषयक बाबींचे ज्ञान नाही. त्यामुळे सुशिक्षितांना कायद्यांविषयी साक्षर करणे महत्त्वाचे आहे.’

‘विधी क्षेत्रातील संधी वाढत आहेत. अगदी वयाच्या २५ व्या वर्षी दिवाणी न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती होऊ शकते. विधीविषयक अभ्यासक्रम, तसेच प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था उत्तरेकडील राज्यात अधिक आहेत,’ असे न्यायमूर्ती ओक यांनी नमूद केले.

गोखले, आव्हाड, खळदकर यांनीही मनोगत व्यक्त केले. ॲड. सागर नेवसे यांनी प्रास्ताविक केले. सुधीर भोसले यांनी आभार मानले.

सन १९५२ मध्ये लोकसभेत ३६ टक्के विधिज्ञ होते. आता हे प्रमाण चार टक्क्यांवर आले आहे. त्याचे परिणाम आता दिसत आहेत. – अभय ओक, निवृत्त न्यायमूर्ती, सर्वोच्च न्यायालय