शहरबात ‘अ’राजकीय मतदान न करणाऱ्यांवर नऊ कोटी खर्चाला जबाबदार कोण?

हे सांगायचे कारण म्हणजे पुणेकर मतदार हा सुज्ञ समजला जातो. प्रत्येक निवडणुकीत मतदानासाठी जनजागृती करण्यातही पुणेकर आग्रही असतात. मात्र, प्रत्यक्षात मतदानाची टक्केवारी पाहिली, तर निराशाजनक परिस्थिती असते. मतदारांनी मतदानासाठी यावे, यासाठी प्रशासन कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करत असते. हा खर्च करताना मतदारयादीत किती मतदार आहेत, याचा विचार करून नियोजन करण्यात आलेले असते. प्रत्येक मतदाराला सुविधा पुरविण्यासाठी खर्च केलेला असतो. मात्र, मतदानासाठी प्रत्यक्ष मतदान केंद्रावर जाणाऱ्यांची संख्या निम्मीच असते. नागरिकांच्या कराच्या पैशातून हा खर्च होत असताे. याचा अर्थ मतदानाला न जाणाऱ्यांच्या खिशातून अप्रत्यक्ष पैसे गेलेलेच असतात. याचा विचार महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक मतदाराने आतापासूनच करण्याची वेळ आली आहे.

पुणे महापालिकेच्या २०१७ च्या निवडणुकीत २६ लाख ३४ हजार ८०० मतदार होते. त्यांपैकी १४ लाख ६२ हजार ३८० मतदारांनी प्रत्यक्ष मतदान केले. हे प्रमाण ५५.६० टक्के होते. उर्वरित मतदारांपैकी काही मतदारांना मतदारयादीतील नावांच्या गोंधळाचा फटका बसला असला, तरी ११ लाख ७२ हजार मतदार हे मतदानासाठी केंद्राकडे फिरकले नाहीत. पण त्यांच्यासाठी प्रशासनाने थोडाथोडके नव्हे; तर २० कोटी ६७ लाख रुपये खर्च केले. म्हणजे प्रत्येक मतदारासाठी ७८ रुपये खर्च झाले. मतदान न करणाऱ्यांची संख्या पाहता नऊ कोटी १४ लाख रुपयांचा खर्च वाया गेल्यासारखेच झाले. ही आकडेवारी मतदान न करणाऱ्यांसाठी विचार करायला लावणारी आहे. ते मतदानासाठी आले नाहीत, पण तिजोरी रिकामी झाली. मतदान न करणाऱ्यांनी आगामी महापालिका निवडणुकांमध्ये हे चित्र पलटण्यासाठी विचार बदलला, तरी कोट्यवधी रुपये सत्कारणी लागतील.

निवडणुका आल्या, की प्रशासनाला विविध पातळ्यांवर खर्च करावा लागतो. त्यामध्ये काटकसर करून चालत नाही. २०१७ च्या पुणे महापालिकेच्या निवडणुकांमध्ये मतदारजागृतीवर ६५ लाख ८४ हजार रुपये खर्च करण्यात आले. त्यामागे मतदानाचा टक्का वाढावा, हा हेतू होता. मात्र, प्रत्यक्ष मतदानानंतर निराशाजनक स्थिती दिसून आली. मतदान साहित्याची तयारी ही मतदारयादीमध्ये किती मतदार आहेत, हे पाहून केली जाते. त्यामध्ये ईव्हीएम मशिन, स्टेशनरी, मतदान केंद्रांवर नेमणूक केलेल्या कर्मचाऱ्यांचे मानधन हे प्रमुख खर्च असतात. मतदारांची संख्या लक्षात घेऊन याचे नियोजन करावे लागते. मतदान केंद्र, मतमोजणी, निवडणूक कार्यालय या ठिकाणी नेमणूक केलेले कर्मचारी, पोलीस बंदोबस्त, निवडणूक निरीक्षक यांच्या मानधनापोटी सहा कोटी सहा लाख रुपये द्यावे लागले. हा फौजफाटा मतदारांच्या सुविधेसाठी होता; पण सुमारे ४५ टक्के मतदारांनी पाठ फिरवली. प्रत्येक केंद्रावर चित्रीकरण करण्यात आले. त्यासाठी चार कोटी ८६ लाख रुपये खर्च झाला. हे काही मोजके खर्च आहेत. त्यामुळे खर्चाचा आकडा २० कोटी ६७ लाखांवर पोहोचला. ही आकडेवारी देण्यामागचे कारण म्हणजे लोकशाहीच्या या उत्सवात सहभागी होण्यात पुणेकर मतदार हे मागे असल्याचे निराशाजनक चित्र मागील निवडणुकीत दिसले.

मतदानाचा टक्का वाढवणे, हे काही फक्त प्रशासनाचे काम नाही. त्यामध्ये राजकीय पक्षांचीही तेवढीच जबाबदारी आहे. मात्र, मतदानाची तारीख जवळ आली, की आपले हक्काचे मतदार घराबाहेर काढण्यासाठी राजकीय पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्ते कामाला लागलेले असतात. मतदारयादीत नाव नसेल, तर गोंधळ घालतात. मात्र, मतदारनोंदणी सुरू असताना, त्याकडे फारसे लक्ष देत नाहीत. २०१७ च्या महापालिका निवडणुकीत भाजपचे ९७ नगरसेवक निवडून आले. त्यांना मिळालेली मते २१ लाख २८ हजार होती. त्यांच्या खालोखाल तत्कालीन राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ३९ नगरसेवकांना १२ लाख ७३ हजार मते मिळाली. तत्कालीन शिवसेनेच्या दहा नगरसेवकांनी आठ लाख २३ हजार मते घेतली. काँग्रेसच्या नऊ नगरसेवकांनी पाच लाख, मनसेच्या दोन नगरसेवकांना तीन लाख ७३ हजार, एमआयएमच्या एका नगरसेवकाला ७३ हजार मते आणि चार अपक्ष नगरसेवकांना तीन लाख ३५ हजार मते मिळविता आली.

टक्केवारीनुसार भाजपला ३६.६७ टक्के, राष्ट्रवादी काँग्रेसला २१.९४ टक्के, शिवसेनेला १४.१९ टक्के मते मिळाली. अन्य पक्षांना एकूण मतदारांच्या दहा टक्केही मते घेता आली नाहीत. ही स्थिती राजकीय पक्षांची मतदानाचा टक्का वाढविण्याकडे दुर्लक्ष असल्याचे अधोरेखित करते.आगामी महापालिका निवडणुकीत पैशाचा अपव्यय टाळण्यासाठी मतदानाचा टक्का वाढावा, यासाठी आतापासूनच राजकीय पक्षांबरोबरच मतदारही जागृत झाले, तर लोकशाहीचा हा उत्सव खऱ्या अर्थाने साजरा होईल.sujit.tambade@expressindia.com