पुणे : राज्याच्या नवउद्यमी धोरणाअंतर्गत राज्य सरकारने महत्त्वाची तरतूद केली आहे. त्यानुसार राज्य सरकारकडून ३०० एकरांत समर्पित नावीन्यता शहर (इनोव्हेशन सिटी) उभारली जाणार असून, त्यामध्ये नवउद्यमी, कॉर्पोरेट कंपन्या, गुंतवणूकदार, शिक्षण आणि प्रशासन यांना एका छताखाली आणण्यात येणार आहे.राज्य सरकारने नुकतेच नवउद्यमी, उद्योजकता, नावीन्यता धोरण मंजूर केले. हे धोरण कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता विभागाने जाहीर केले आहे.
या धोरणानुसार राज्यभरात येत्या पाच वर्षांत नवउद्यमी कौशल्य, उद्योजकता, नावीन्यतेची परिसंस्था विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी राज्य सरकारकडून विविध माध्यमांतून निधी उपलब्धता, तंत्रज्ञान, प्रयोगशाळा, मार्गदर्शन अशा विविध स्तरांवर सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. त्यात महिला, तरुण यांच्यासाठी मार्गदर्शनापासून निधी उपलब्धतेपर्यंतच्या विविध तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या धोरणातच स्वतंत्र नावीन्यता शहराची (इनोव्हेशन सिटी) कल्पना मांडण्यात आली आहे. सुमारे ३०० एकरांत विस्तारलेल्या हे नावीन्यता शहर उद्योग, तज्ज्ञ, संशोधक, नवउद्यमींच्या सहभागातून अत्याधुनिक संशोधन आणि नवनिर्मिती केंद्र म्हणून विकसित करण्याची योजना आखण्यात आली आहे.
धोरणात नवउद्यमींना अर्थसाहाय्य करण्यासाठी पुढील पाच वर्षांत मुख्यमंत्री महाफंडाद्वारे ५०० कोटी रुपयांच्या निधी उभारणीचे उद्दिष्ट आहे. तसेच ‘फंड्स ऑफ फंड्स’ ही प्रणालीही विकसित करण्यात येणार आहे. या प्रणालीद्वारे ‘डॉटर फंड्स’मध्ये गुंतवणूक करण्यात येईल. ‘डॉटर फंड्स’च्या माध्यमातून राज्यातील सर्व क्षेत्रांतील नावीन्यपूर्ण कल्पना आणि तंत्रज्ञान विकसित करणाऱ्या नवउद्यमींमध्ये गुंतवणूक करण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
उत्पादन चाचण्या, प्रदर्शनांसाठीही अर्थसाहाय्य
नवउद्यमींनी विकसित केलेल्या नावीन्यूर्ण तंत्रज्ञान, उत्पादनांच्या गुणवत्ता चाचणी आणि प्रमाणीकरणासाठी ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या खर्चाची सरकारकडूनच प्रतिपूर्ती केली जाणार आहे. मात्र, ही चाचणी एनएबीएल (नॅशनल ॲक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग अँड कॅलिब्रेशन लॅबोरेटरीज), बीआयएस (ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स) किंवा इतर शासन मान्यताप्राप्त, राष्ट्रीयीकृत प्रयोगशाळांद्वारे करणे आवश्यक आहे. तसेच योजनेअंतर्गत प्रमुख, अधिसूचित राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी नवउद्यमींना देशांतर्गत कमाल दोन लाख रुपये, तर आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनासाठी ५ लाख रुपयांचे अनुदान एकदाच देण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
शासकीय विदाचा वापर
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नावीन्यता आणि उपयोजनांना चालना देण्यासाठी, प्रारूपांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारकडून एक यंत्रणा तयार करण्यात येईल. नवउद्यमींच्या वापरासाठी, विदा स्वच्छ करण्यासाठी, विदा संकलनासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करणार आहे. सार्वजनिक संसाधनांचा प्रभावी वापर करून प्रगत कौशल्ये निर्माण होतील, अशीही तरतूद करण्यात आली आहे.
