पुणे : शहरातील विविध भागांतील नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी धरणातून उचलले जाणारे पाणी आणि प्रत्यक्षात नागरिकांना मिळणारे पाणी यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे वारंवार स्पष्ट झाले आहे. पाणीपुरवठा करताना पाण्याची गळती अधिक प्रमाणात होत असल्याने ही गळती थांबविण्याबरोबरच पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी जलसंपदा आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची एक संयुक्त कृती समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
पाण्याची दररोजची नासाडी थांबविण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या या कृती समितीचे अध्यक्ष जलसंपदा विभागाचे प्रमुख अभियंता असणार आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता, पुणे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख यांच्यासह इतर महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांचा समितीत समावेश आहे. या समितीची बैठक नुकतीच झाली. त्यामध्ये समितीच्या कार्यकक्षेवर सविस्तर चर्चा झाली. या समितीत पालिकेच्या ड्रेनेज विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांचाही समावेश करण्याचा निर्णय झाला.
शहराचा विस्तार गेल्या काही वर्षांमध्ये चारही दिशांना होत आहे. लोकसंख्यादेखील झपाट्याने वाढत असल्याने महापालिकेला प्रत्येक भागात पाणी पुरविण्यासाठी कसरत करावी लागत आहे. त्यातच महापालिका त्यांना ठरवून दिलेल्या मंजूर कोट्यापेक्षा अधिक पाणी वापरत असल्याने जलसंपदा विभाग आणि महापालिका यांच्यात वाद सुरू आहेत. हा वाद सोडविण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी महापालिकेत जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.
या बैठकीत लोकसंख्येवर आधारित पाणीवापर, प्रक्रिया करून पाण्याच्या पुनर्वापराचे नियोजन, जादा पाणीवापर, वितरण व्यवस्थेतील गळती यावर उपाय सुचविण्यासाठी कृती समिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार ही समिती स्थापन झाली आहे. याशिवाय, बैठकीत महापालिकेची थकबाकी तसेच खडकवासला जॅकवेलवर जलसंपदा विभागाचे नियंत्रण, तसेच खराडीच्या सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्रातील शुद्ध पाणी नदीऐवजी थेट बेबी कालव्यात सोडण्यावरही चर्चा झाली.
या बैठकीत महापालिका हद्दीत पाण्याचा अतिवापर आणि बेकायदा नळजोडांवर लक्ष ठेवण्यासाठी कृती दल स्थापन करण्याबाबतही चर्चा झाली. जादा पाणीवापर निश्चित करण्यासाठी यापूर्वी समान पाणी योजनेनुसार नळजोडांवर पाणीमीटर बसविण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे जादा पाणीवापर लक्षात येत आहे. अनेक भागांत बेकायदा नळजोड घेतल्याचे आढळले असून, त्याची तपासणीही कृती दल करणार आहे.
ही समिती काय कामे करणार?
- पाणी वितरणातील गळती थांबविण्यासाठी उपाय सुचविणे.
- मुळा-मुठा नदीतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी उपाय सुचविणे.
- जादा पाणी वापरणाऱ्या नागरिकांवर, तसेच मिळकतींवर लक्ष केंद्रित करणे.
- निर्धारित पाणीवापर, आकारणी व वसुलीची कार्यवाही करणे.
- महापालिका हद्दीत उद्योग, वाणिज्य वापराचे परिमाण निश्चित करणे.
