महापालिका शाळांमध्ये वीज अटकाव यंत्रणा बसवण्यासाठी काढण्यात आलेल्या निविदेमध्ये ठेकेदार, अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांनी संगनमताने गैरव्यवहार केल्याची तक्रार थेट मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. या सर्वानी सर्व नियम धाब्यावर बसवल्यामुळे महापालिकेचे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान होणार असून एका विशिष्ट ठेकेदारासाठी हा उद्योग केला जात असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे एकमताने मंजूर झालेल्या या ठरावाबाबत राजकीय पक्ष कोणती भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.
महापालिका शिक्षण मंडळाच्या प्राथमिक शाळांच्या इमारतींवर विजेला प्रतिबंध करणारी यंत्रणा बसवण्याचे काम केले जाणार आहे. त्यासाठी महापालिकेतर्फे निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. शाळांच्या इमारतींवर यंत्रणा बसवावी असा ठराव महापालिकेने डिसेंबर २०१३ मध्ये मंजूर केला होता. ही यंत्रणा बसवण्याच्या कामावर तीन कोटी अठ्ठय़ाण्णव लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत. ही निविदा मर्जीतील ठेकेदार कंपनीला भरता यावी यासाठी पालिकेची सर्व यंत्रणा राबल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या निविदेत यंत्रणा खरेदीसाठी एकाच विशिष्ट उत्पादनाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. तसेच या यंत्रणेत कोणत्या कंपनीने बनवलेले भाग असावेत असाही उल्लेख निविदेत स्पष्टपणे करण्यात आला होता. त्यामुळे ज्या कंपनीसाठी ही निविदा काढण्यात आली त्याच कंपनीने स्वत:च्याच दुसऱ्या एका कंपनीसह आणखी दोन कंपन्यांना परवानगी दिली. या तिन्ही कंपन्यांनी वेगवेगळ्या नावाने निविदा भरल्या. त्यामुळे या निविदेत स्पर्धा झालीच नाही, असा मुख्य आक्षेप आहे.
ही यंत्रणा शाळांच्या ज्या इमारतींवर बसवण्यात येणार आहे तेथे कोणत्या प्रकारची यंत्रणा बसवणे आवश्यक आहे किंवा ती आवश्यक आहे का याचा कोणताही अभ्यास शिक्षण मंडळाने किंवा महापालिकेने केलेला नाही. यंत्रणा खरेदी करताना बाजारभावाचाही विचार महापालिकेने केलेला नाही. ही यंत्रणा अधिकात अधिक पन्नास ते साठ हजारांना उपलब्ध असताना ती प्रत्येकी सर्वसाधारणपणे सव्वाचार लाख रुपयांना खरेदी केली जाणार आहे, असे आक्षेप सुराज्य संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विजय कुंभार यांनी घेतले आहेत. त्यांनी या आक्षेपांचे पत्र मुख्यमंत्र्यांना पाठवले असून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
स्थायी समितीमध्ये वीज अटकाव यंत्रणा खरेदी करण्यासाठी चार कोटी रुपयांची निविदा मंजूर करण्यात आली आहे. या निविदेत बाजारभावाचा कोणताही अभ्यास करण्यात आलेला नाही. संबंधित ठराव तातडीने रद्द करावा आणि या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
– विजय कुंभार
अध्यक्ष, सुराज्य संघर्ष समिती