मंजूर रक्कम प्राप्त होण्याची प्रतीक्षा पुणे : शिवाजीनगर जिल्हा सत्र न्यायालयातील प्रवेशद्वार क्रमांक चारच्या परिसरातील जुने बांधकाम पाडून तेथे नवीन पाच मजली इमारत बांधण्यात येणार आहे. या इमारतीच्या बांधकामासाठी शासनाने ९६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून बांधकाम सुरू करण्यासाठी अद्याप निधी वर्ग करण्यात आलेला नाही. बांधकामासाठी सुरुवातीला काही निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती पुणे बार असोसिएशनने केली आहे. याबाबत उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री अजित पवार यांना पत्र पाठविण्यात आले असून बांधकामासाठी पहिल्या टप्प्यात काही निधी उपलब्ध करून देण्याची विनंती पत्राद्वारे करण्यात आली आहे, अशी माहिती पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. सतीश मुळीक यांनी दिली. नवीन इमारतीत न्यायालयीन कक्ष, वकिलांसाठी कक्ष (बार रूम), सभागृह आणि प्रशस्त पार्किंगची सुविधा राहणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून नवीन इमारतीचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. याबाबत काही दिवसांपूर्वी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांबरोबर बैठकही झाली, असे त्यांनी सांगितले. प्रवेशद्वार क्रमांक चार, जुनी बराक, बार असोसिएशनचे कार्यालय आणि लॉयर्स चेंबर इमारत एकपर्यंत असलेले जुने बांधकाम पाडण्यास जुलै किंवा ऑगस्ट महिन्यात सुरुवात होईल. जुने बांधकाम पाडण्यास सुरुवात झाल्यानंतर बार असोसिएशनचे कार्यालय अन्य ठिकाणी स्थलांतरित करण्यात येणार आहे. लॉयर्स चेंबरमधील वकिलांचे कक्षाबाबत काही प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. याबाबत संबंधित वकील आणि जिल्हा न्यायाधीशांची बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. त्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. वाहनतळात दीड हजार दुचाकी, ६०० मोटारी शिवाजीनगर जिल्हा सत्र न्यायालयात वाहने लावण्यास जागा उपलब्ध होत नसल्याने वकिलांसह पक्षकारांची मोठी गैरसोय होत आहे. अनेकजण शिवाजीनगर न्यायालयासमोरील रस्त्यावर वाहने लावतात. तेथून दुचाकी चोरीला जाण्याच्या घटना घडल्या आहेत. नवीन इमारतीत दुमजली वाहनतळ असणार आहे. तेथे दीड हजार दुचाकी आणि सहाशे मोटारी लावण्याची व्यवस्था आहे. न्यायालयातील विविध कार्यक्रम अशोका हॉलमध्ये आयोजित केले जातात. अशोका हॉल छोटा असल्याने गैरसोय होते. नव्या इमारतीत ५०० ते ६०० आसनक्षमता असणारे सभागृह आहे.
