दराच्या तिढय़ामुळे राज्यातून निर्यातही रखडली; उत्पादनाने १०० लाख टनाचा आकडा ओलांडला यंदा साखरेचे उत्पादन विक्रमाच्या दिशेने पाऊल टाकत असले, तरी त्यामुळेच साखरेबाबत सध्या गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. यंदाच्या गळीत हंगामात आतापर्यंत साखरेचे उत्पादन १०० लाख टनांच्याही पुढे गेले आहे. साखरेच्या निर्यातीस शासनाने परवानगी दिली असली, तरी दराच्या तिढय़ामुळे राज्यातील निर्यातही रखडली आहे. दरम्यान, घाऊक बाजारामध्ये सध्या साखरेचे दर उतरतच चालले आहेत. मागील गळीत हंगामामध्ये राज्यात उसाचे क्षेत्र कमालीचे घटले होते. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच साखरेच्या उत्पादनाबाबत चिंता व्यक्त करण्यात येत होती. उसाचे क्षेत्र घटल्याने गाळप करणाऱ्या कारखान्यांची संख्याही कमी झाली होती. परिणामी राज्यात गतवर्षी केवळ ४२ लाख टन साखरेचे उत्पादन होऊ शकले. त्यापूर्वी म्हणजेच २०१५-२०१६ मधील गळीत हंगामात सुमारे ८४ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले होते. साखरेचे उत्पादन निम्म्याने कमी झाल्याने साखरेच्या दरांनीही चांगलीच उचल खाल्ली होती. यंदाच्या २०१७-२०१८ चा गळीत हंगाम अद्याप सुरू आहे. सध्या कोल्हापूर, पुणे, नगर, औरंगाबाद, नांदेड, अमरावती, नागपूर विभागांमधील खासगी आणि सहकारी कारखाने मिळून एकूण १५० साखर कारखान्यांमध्ये गाळप सुरू आहे. या कारखान्यांमधून सध्या १०२ लाख टन नव्या साखरेचे उत्पादन झाले आहे. उसाचे वाढीव क्षेत्र लक्षात घेता हा हंगाम मे महिन्यापर्यंत सुरू राहण्याची शक्यता आहे. साखरेचे विक्रमी उत्पादन पाहता सध्या घाऊक बाजारामध्ये साखरेचे दर गडगडले आहेत. हंगामाच्या सुरुवातीला नोव्हेंबरमध्ये ३६ ते ३७ रुपयांवर असलेले साखरेचे दर सध्या २७ ते २८ रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. साखरेची ही स्थिती लक्षात घेता शासनाने साखरेच्या निर्यातीवर असलेले र्निबध उठविले आहेत. मात्र, निर्यातीसाठी साखरेचा किमान दर आणि उत्पादनाचा खर्च यामध्ये प्रतिटन १३ हजार रुपयांची तफावत असून, हे नुकसान कारखाने पेलू शकत नसल्याचे राज्य सहकारी साखर संघाकडून सांगण्यात येत आहे. कारखाने काही प्रमाणात नुकसान सोसण्यास तयार असले, तरी उर्वरित वाटा केंद्र आणि राज्य शासनाने उचलून सुमारे ५०० कोटी रुपयांची तरतूद निर्यात करण्यात येणाऱ्या साखरेसाठी करावी, अशी मागणी संघाने केली आहे. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी १० लाख टन साखर ३२०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने शासनाने थेट पद्धतीने खरेदी करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. त्याबाबतचा तिढा कायम असल्याने सध्या साखरेची निर्यातही थांबली आहे. दोन हजार कोटींहून अधिक ‘एफआरपी’रक्कम थकली मागील गळीत हंगामामध्ये उसाचे क्षेत्र कमालीचे घटल्याने साखर कारखान्यांना गाळपासाठी ऊस मिळणेही कठीण झाले होते. शेतकऱ्याने आपल्याकडे ऊस गाळपास द्यावा, यासाठी खासगीबरोबरच सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर स्पर्धा निर्माण झाली होती. एफआरपी (रास्त व किफायतशीर भाव) २२०० ते २३०० रुपये असताना ऊस मिळविण्यासाठी काही कारखान्यांनी पहिला हप्ता २४०० ते २५०० रुपयांनी शेतकऱ्यांना दिला होता. मात्र, यंदा हे चित्र पूर्णत: पालटले असून, ‘एफआरपी’बाबत पुन्हा तक्रारी सुरू झाल्या आहेत. सद्यस्थितीत शेतकऱ्यांची दोन हजार कोटींहून अधिक रक्कम थकली आहे.
