पुणे : ग्रामीण भागातील बेकायदा जाहिरात फलक काढा; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील नगरपरिषद, नगरपंचायत अधिकाऱ्यांनी तात्काळ होर्डिंगबाबत कारवाई करण्याचे म्हटले आहे. तालुक्यातील संबंधित गटविकास अधिकारी आणि नगरपालिका किंवा नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी स्थापत्य अभियंत्याने प्रमाणित केलेला दाखला सादर केल्यानंतरच होर्डिंग उभारणीसाठी परवानगी देण्यात येते. सोसाट्याचा वारा, अवकाळी पाऊस आणि आगामी पावसाळ्यात सर्व होर्डिंगचे स्थापत्य विषयक लेखापरीक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडीट) पुन्हा नव्याने करून घेण्यात यावे. लेखापरीक्षण केल्याचा दाखला १५ दिवसांत सादर करण्याबाबत कार्यवाही करावी. ग्रामीण भागातील स्थापत्य विषयक लेखापरीक्षण न केलेले होर्डिंग अनधिकृत समजून संबंधित गटविकास अधिकारी, मुख्याधिकारी यांनी नोटीस देऊन तातडीने काढून टाकावेत. तसेच सर्व बेकायदा होर्डिंगवर कडक कारवाई करावी. प्रामुख्याने धोकादायक, वाहतुकीला अडथळा ठरणाऱ्या होर्डिंगवर तातडीने कारवाई करावी, असे आदेशात नमूद केले आहे.

हेही वाचा – आक्रमक वाघ जिप्सीच्या दिशेने डरकाळी फोडत धावला अन् पर्यटकांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पाहा व्हिडीओ

दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्रकल्प अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नगरपालिका शाखा यांनी या कामकाजावर दैनंदिन नियंत्रण ठेवावे. संबंधित गटविकास अधिकारी, मुख्याधिकारी यांच्यामार्फत नव्याने स्थापत्यविषयक लेखापरीक्षण केल्याचा प्रमाणित दाखला सादर न केल्यास देण्यात आलेल्या नोटीस, प्रत्यक्ष केलेली कारवाई याचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर करावा, असेही जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी आदेशात म्हटले आहे.