पिंपरी : ‘जुगार ॲपच्या जाहिरातींमुळे युवकांमध्ये व्यसनाधीनता वाढली आहे. आर्थिक हव्यासापोटी व जाहिरातबाजीला बळी पडून युवक ऑनलाइन गेमिंगकडे आकर्षित होत आहेत. ऑनलाइन गेममुळे चार जणांनी आत्महत्या, तर दोन हत्या झाल्या आहेत. ऑनलाइन लॉटरी, ऑनलाइन गेम यांचे विनियमन करण्यासाठी कायदा करण्याबाबत केंद्र सरकारकडे विनंती केली आहे,’ अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली.

पिंपरी-चिंचवडमधील किवळेत १६ वर्षीय युवकाला ऑनलाइन गेमचे व्यसन जडले होते. त्यातून त्याने राहत्या इमारतीच्या १४ व्या मजल्यावरुन उडी मारून आत्महत्या केली होती. ‘राज्यात ऑनलाइन जुगार ॲप तसेच जुगार जाहिरात करण्यावर बंदी आणून युवकांना जुगाराच्या व्यसनापासून मुक्त करण्यासाठी कोणती कार्यवाही, उपाययोजना करण्यात येत आहेत,’ असा प्रश्न भाजप आमदार चित्रा वाघ, प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर, निरंजन डावखरे यांनी विचारला होता. त्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लेखी उत्तर दिले आहे.

‘ऑनलाइन गेमच्या व्यसनातून किवळे येथील एका युवकाने राहत्या इमारतीच्या १४ व्या मजल्यावरुन उडी टाकून आत्महत्या केल्याचे खरे आहे. याबाबत पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या रावेत ठाण्यात गुन्हा नोंद आहे. आर्थिक हव्यासापोटी व जाहिरातबाजीला बळी पडून युवक वर्ग युवक ऑनलाइन गेमिंगकडे आकर्षित होत आहेत. ऑनलाइन गेमिंगमुळे नाशिक ग्रामीण येथे सन २०२१ मध्ये एक, गोंदियात २०२३ मध्ये एक, पिंपरी-चिंचवडमध्ये २०२४ मध्ये एक आत्महत्या आणि २०२५ मध्ये धाराशीव जिल्ह्यात दोन हत्या व एका आत्महत्येबाबत गुन्हे नोंद करण्यात आले आहेत. तसेच, ऑनलाइन गेमिंगमुळे आर्थिक फसवणूक झाल्याने नवी मुंबईत सन २०२५ मध्ये एक आणि नाशिक ग्रामीण येथे सन २०२२ ते २०२५ या कालावधीत ११ गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

ऑनलाइन जुगारास आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर कार्यालयामार्फत समाजमाध्यमांवरुन तसेच प्रत्यक्ष सायबर जनजागृती कार्यक्रम राबवून जनजागृती करण्यात येत आहे. ऑनलाइन गेम बंद करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे विशेष कायदे अस्तित्वात नाहीत. परंतु, ऑनलाइन गेमवर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागामार्फतच्या माहिती व तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गतचे नियम भारतीय राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. ऑनलाइन लॉटरी, ऑनलाइन गेमिंगचे विनियमन करण्यासाठी कायदा करण्याबाबत केंद्र सरकारकडे विनंती केली आहे,’ असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.