रिक्षांना इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसविण्यासाठी ३० एप्रिल ही अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसविण्याचे टाळण्यासाठी परवान्याचे नूतनीकरण करून न घेणाऱ्यांवर सध्या कारवाई सुरू करण्यात आली असून, अंतिम मुदतीनंतर साधा मीटर असणाऱ्या रिक्षांना प्रवासी वाहतुकीला परवानगी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मोटार वाहन कायद्यानुसार राज्यातील सर्व रिक्षांना इलेक्ट्रॉनिक मीटर बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयाला २००९ पासून दिलेली स्थगिती ११ नोव्हेंबर २०११ रोजी उठवण्यात आली. त्यानंतर राज्यात टप्प्याटप्पाने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांतर्गत नोंदणीसाठी येणाऱ्या नव्या रिक्षांना मार्च २०१२ पासून  इलेक्ट्रॉनिक मीटर सक्तीचा करण्यात आला. त्यानंतर १ मे २०१२ नंतर जुन्या रिक्षांचे इलेक्ट्रॉनिक मीटरशिवाय नूतनीकरण न करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली. सध्या इलेक्ट्रॉनिक मीटर असल्याशिवाय कोणत्याही रिक्षाच्या परवान्याचे नूतनीकरण केले जात नाही.
इलेक्ट्रॉनिक मीटर सक्तीचा केल्यानंतर अनेक रिक्षांना हे मीटर लागले असले, तरी रिक्षा संघटनांचा या मीटरला असलेला विरोध मावळलेला नाही. त्यामुळे रिक्षा परवान्याचे नूतनीकरण करून न घेण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. अशा रिक्षांवर कारवाई करण्यासाठी आरटीओ व वाहतूक पोलिसांकडून विशेष भरारी पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीटरसाठी ३० एप्रिल ही अंतिम मुदत असून, या तारखेपर्यंत सर्व रिक्षांना इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसविणे बंधनकारक करण्यात आल्याचे परिवहन कार्यालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसवून रिक्षाचे नूतनीकरण करावे व इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसविण्यासाठी सर्व संघटनांनी त्यांच्या सभासदांचे प्रबोधन करावे, असे आवाहन परिवहन कार्यालयाने केले आहे.