शहरातील शाळांना मुळातच शिक्षण विभागाचा धाकच नसल्यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पंचवीस टक्क्य़ांची अंमलबजावणी कागदोपत्रीच राहिली. यावर्षीच्या प्रवेश प्रक्रियेच्या घोळानंतर अखेर प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांवर कारवाईचा बडगा शिक्षण विभागाने उगारला. मात्र, या शाळांची पाठराखण करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनीच धाव घेतल्यामुळे शाळांवर थोडीशी जरब बसवण्याचा शिक्षण विभागाचा प्रयत्न धुळीला मिळाला आहे. शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत एकही वर्षे आरक्षित जागांवरील प्रवेशाची प्रक्रिया सुरळीत झालेली नाही. यावर्षी शासनाच्याच उलटसुलट निर्णयांमुळे प्रवेश प्रक्रियेत आणखी गोंधळ निर्माण झाला. त्यावर न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पडदा पडला. मुळातच पूर्वप्राथमिकच्या वर्गांमध्येही पंचवीस टक्क्य़ांचे प्रवेश द्यावेत म्हणून काही संस्थांचालकच न्यायालयात गेले होते. आता पूर्वप्राथमिकला प्रवेश देण्याची सक्ती करण्यात येऊ नये असेही काही संस्थाचालकांचेच म्हणणे आहे. या सगळ्याच शहरातील प्रवेशाची पहिली फेरीही अद्याप पूर्ण झाली नाही. या फेरीत शाळा मिळूनही मुलांना शाळेत प्रवेश मिळालेलाच नाही. गेल्या काही महिन्यांपासून मुलांना प्रवेशच न मिळाल्यामुळे पालक चिंतेत आहेत. शाळांकडून सर्रास प्रवेश नाकारण्यात येत आहेत. या सगळ्यावर थोडासा जरब बसवण्याचा प्रयत्न करत शिक्षण विभागाने शाळांवर कारवाई सुरू केली. मात्र, प्रवेश नाकारणाऱ्या या शाळांची लोकप्रतिनिधीच पाठराखण करत असल्याचे दिसत आहे. याबाबत शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांमध्येही नाराजी आहे. ‘शाळांवर कारवाई केली तरीही आणि नाही केली तरीही लोकप्रतिनिधी अधिकाऱ्यांनाच नावे ठेवतात, मोर्चे आणतात, काळे फासण्याच्या धमक्या देतात. अशात काम कसे करायचे,’ असा प्रश्न शिक्षण विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी विचारत आहेत. ‘न्यायालयाचा निकाल स्पष्ट आहे. त्यानुसार प्रवेश द्यायला हवेत. या आदेशांना संस्था न्यायालयातच आव्हान देऊ शकतात. मात्र, आता मुळातच सप्टेंबर महिना उजाडला आहे. शाळा सुरू झाल्या आहेत. अजूनही शहरातील हजारो पालक दुसऱ्या प्रवेश फेरीची वाट पाहात आहेत. हे सर्वच घटकांनी लक्षात घ्यायला हवे.’ - मैत्रेयी शंकर, (कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायत)
