सहकाराचा मंत्र जपणाऱ्या संस्थांनी राज्याच्या विकासामध्ये मोलाची भर घातली आहे, असे मत व्यक्त करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑप. सोसायटीच्या कार्याची प्रशंसा केली. दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनामध्ये लोकमान्यांचा पुतळा उभा करण्यासाठी राज्य सरकार पाठपुरावा करेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. सेनापती बापट रस्त्यावरील लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑप. सोसायटीच्या पुणे विभागीय कार्यालयाचे उद्घाटन फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. पालकमंत्री गिरीश बापट, महापौर प्रशांत जगताप, उपमहापौर मुकारी अलगुडे, बेळगावच्या महापौर सरिता पाटील, उपमहापौर संजय शिंदे आणि सोसायटीचे संस्थापक-अध्यक्ष किरण ठाकूर या वेळी उपस्थित होते. राज्यातील दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर सोसायटीतर्फे ठाकूर यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीस ५० लाख रुपयांचा धनादेश फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केला. समाजाच्या विविध अंगांना ऊर्जा देत सामाजिक अभिसरणाचे काम करीत लोकमान्य टिळकांनी स्वातंत्र्यलढा पुढे नेला. सध्याच्या परिस्थितीला अनुरूप असे कार्य करीत लोकमान्य मल्टिपर्पज सोसायटी आपल्या प्रगतीसोबतच समाजाचे दायित्व निभावत आहे, असे सांगून फडणवीस म्हणाले, सहकाराचा स्वाहाकार करणाऱ्यांनी सामान्य माणसाचा विश्वासघात करून संस्था अडचणीत आणल्याची उदाहरणे आहेत. त्या पाश्र्वभूमीवर सहकार क्षेत्रात पथदर्शी काम करणाऱ्या लोकमान्य सोसायटीने दिल्लीपर्यंत मजल मारली आहे. सहकारातील अन्य संस्थांनी लोकमान्य सोसायटीचे अनुकरण करीत सामान्य लोकांना अर्थसाह्य़ करावे. गिरीश बापट म्हणाले, सध्या सहकार क्षेत्रातील संस्थांची परिस्थिती काय आहे हे नव्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही. त्या पाश्र्वभूमीवर लोकमान्यांच्या प्रेरणेने सुरू झालेली ही संस्था प्रगतीचे मूर्तिमंत उदाहरण ठरावी अशीच आहे. देशात पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या या संस्थेमध्ये ठेवींच्या माध्यमातून ५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणाऱ्या पुणेकरांचा सहभाग मोठा आहे. किरण ठाकूर यांनी प्रास्ताविकामध्ये सोसायटीच्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. सुधीर गाडगीळ यांनी सूत्रसंचालन केले. विभागीय व्यवस्थापक सुशील जाधव यांनी आभार मानले. सीमावासीय मराठी बांधवांचा राज्यात लवकर समावेश करावा किरण ठाकूर यांचे मनोगत सुरू असताना प्रेक्षकातील एकाने बेळगाव-कारवार-निपाणीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, अशी मागणी करणारी घोषणा दिली. त्यावर ठाकूर यांनी सीमावासीय मराठी बांधवांच्या व्यथा मांडल्या. सीमा प्रश्नाचा लढा गेली १२ वर्षे सर्वोच्च न्यायालयामध्येच आहे. या सीमावर्ती भागाचा लवकरात लवकर महाराष्ट्रात समावेश करून घ्यावा. हे लवकर होणार नसेल, तर किमान खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत तरी सीमावर्ती भाग हा केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर करण्यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न करावेत, अशी मागणी किरण ठाकूर यांनी केली.
