स्वतंत्र कंपनी स्थापण्याच्या प्रस्तावावर अद्याप निर्णय नाही गुजरात येथील साबरमती नदीच्या धर्तीवर शहरात राबविण्यात येणारी महत्त्वाकांक्षी नदीकाठ संवर्धन योजनेअंतर्गत स्वतंत्र कंपनी (स्पेशल पपर्ज व्हेईकल- एसपीव्ही) स्थापन करण्याच्या प्रस्तावावर अद्यापही निर्णय न झाल्यामुळे हा प्रकल्प रखडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यातील बदललेली राजकीय सत्ता समीकरणे आणि भाजप सरकराच्या कार्यकाळातील प्रकल्पांना स्थगिती देण्याच्या कार्यपद्धतीचा फटका या योजनेला बसण्याची शक्यता आहे. नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत मुळा-मुठा नदीचा एकूण ४४ किलोमीटर लांबीचा नदीकाठचा विकास आणि सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे. गुजरात येथील साबरतमी नदीच्या धर्तीवर हा प्रकल्प महापालिकेने हाती घेतला असून एकूण २ हजार ६०० कोटी रुपयांची कामे या योजनेअंतर्गत होणार आहेत. या योजनेसाठी महापालिकेकडून स्मार्ट सिटीप्रमाणेच स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये पुण्यासह पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पुणे आणि खडकी कॅन्टोन्मेंट, जिल्हा प्रशासन आणि जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश राहणार आहे. या योजनेला मान्यता मिळाल्यानंतरही त्याअंतर्गत कामे सुरू झालेली नाहीत. योजनेला मंजुरी मिळाल्यानंतर हा प्रकल्प राजकीय वादात सापडला होता. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष काही बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी नदीकाठची जागा लाटत आहे, असा आरोप भाजप विरोधी पक्षांनी करत या योजनेला कडाडून विरोध दर्शविला होता. त्यामुळे मुळातच या प्रकल्पाचे काम सुरू होऊ शकले नव्हते. या योजनेला राज्याच्या पर्यावरण विभागाची मान्यता मिळाली असली तरी बदललेली राजकीय परिस्थिती आणि काही प्रस्तावांना न मिळालेली मंजुरी लक्षात घेता ही योजना गुंडाळली जाण्याची भीती आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यातील सत्तासमीकरणे बदलली. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यात स्थापन झाले. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजूर केलेले अनेक प्रकल्पांना स्थगिती नव्या सरकारकडून दिली जात आहे. या पाश्र्वभूमीवर राजकीय वादात अडकलेल्या या योजनेबाबतही संदिग्धता निर्माण झाली आहे. तसेच अद्यापही काही प्रस्तावांना मंजुरी न मिळाल्यामुळे योजनेतील कामे रखडणार असल्याचे दिसून येत आहे. योजनेला गती देण्यासाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करावी लागणार आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे प्रलंबित आहे. विविध शासकीय यंत्रणांतील अधिकाऱ्यांचा यामध्ये समावेश असणार आहे. याशिवाय नदीची मालकी ही जिल्हा प्रशासनाची असल्यामुळे या जागा महापालिकेला हस्तांतरीत करण्याचा महसूल विभागाच्या प्रस्तावावरही निर्णय होऊ शकलेला नाही. योजनेअंतर्गत विविध कामे प्रस्तावित पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि कॅन्टोन्मेंट हद्दीत ४४ किलोमीटर लांबीचा नदीकाठ आहे. त्यापैकी २० किलोमीटर लांबीची मुळा नदी तर १४ किलोमीटर लांबीची मुठा नदी आणि १० किलोमीटर लांबीत मुळा-मुठा नदी असा प्रवास आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत नदी काठाचे विकसन होणार आहे. नदीच्या दोन्ही बाजूला संरक्षक भिंत बांधणे, नदीमधील अतिक्रमणे काढणे, नदीची खोली वाढविणे, नदीकाठ परिसरातील जागांमध्ये नागरी सुविधा उपलब्ध करून देणे, व्यावसायिक दृष्टीने जागांचे विकसन करणे अशी कामे योजनेअंतर्गत प्रस्तावित आहेत.
