सातवा वेतन आयोग लागू करायचा झाल्यास रेल्वेच्या तिजोरीवर येणारा अतिरिक्त बोजा लक्षात घेता,रेल्वेच्या तिकिटांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे देण्यात येणाऱ्या सवलतींना कात्री लावण्यात येणार आहे. काही सवलती तातडीने बंद करण्याच्या हालचालीही सुरू करण्यात आल्या आहेत. रेल्वेच्या वतीने विविध घटकांना सुमारे १५० प्रकारच्या वेगवेगळ्या सवलती देण्यात येतात. त्यात ज्येष्ठ नागरिक, खेळाडू, अपंग आदींसह विविध घटकांचा समावेश आहे. सर्वच सवलतींमध्ये रेल्वेच्या तिकिटाच्या दरामध्ये वेगवेगळ्या प्रमाणात सूट देण्यात येते. वर्षांला सुमारे चौदाशे कोटी रुपयांची सवलत विविध घटकांसाठी देण्यात येते. त्यातील काही सवलती रद्द करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. सातव्या वेतन आयोगासाठी रेल्वेला आवश्यक असलेल्या अतिरिक्त निधीबाबत केंद्र शासनाकडे मागणी करण्यात आली होती. मात्र, रेल्वेने हा अतिरिक्त निधी स्वत: उभारावा, असे संकेत आल्यानंतर रेल्वेने उत्पन्नवाढीच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. त्यातून वेगवेगळ्या सवलतींना कात्री लावण्यात येणार आहे. रेल्वे प्रवासी ग्रुपच्या हर्षां शहा यांनी याबाबत सांगितले की, रेल्वेने हा योग्य निर्णय घेतला आहे. रेल्वे वाचवायची असेल, तर असे कठोर निर्णय घ्यावेच लागणार आहेत. वेगवेगळ्या सवलतींमध्ये माजी व आजी आमदार, खासदारांना त्याचप्रमाणे रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना देणाऱ्या सवलतीही बंद केल्या पाहिजेत.
