खासगी मोबाइल कंपन्यांकडून मनमानी पद्धतीने होणाऱ्या रस्ते खोदाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि रस्ते दुरुस्तीचा खर्च टाळून उत्पन्नवाढीसाठी रस्ते खोदाईवर अधिभार लावण्याच्या हालचाली पथ विभागाकडून सुरु झाल्या आहेत. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या धर्तीवर हा अधिभार आकारण्यात येणार असून विधी विभागाकडे पथ विभागाने अभिप्रायही मागितला आहे. अधिभारामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होणार असली तरी महापालिका आणि खासगी मोबाइल कंपन्या आमने-सामने येण्याची शक्यता आहे. विविध सेवा पुरविण्यासाठी खासगी मोबाइल कंपन्यांकडून रस्त्यांची खोदाई केली जाते. मात्र कंपन्यांकडून परवानगीपेक्षा अधिक खोदाई होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने प्रशासनाकडे होत असतात. रस्ते खोदाईला मान्यता देताना ठरावीक शुल्क महापालिकेकडून आकारण्यात येते. महापालिका यापूर्वी मोबाइल कं पन्यांकडून केबल टाकल्यापोटी भुईभाडे घेत होती. मोबाइल कंपन्यांनी त्याविरोधात न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे सध्या भुईभाडे आकारणीला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे उत्पन्न बुडत असल्यामुळे आता महापालिकेने अधिभार आकारण्याचे निश्चित केले आहे. पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील अन्य महापालिकांमध्ये सध्या रस्ते खोदाईवर अधिभार आकारण्यात येत आहे. त्याच धर्तीवर रस्ते खोदाई अधिभार आकारण्याचे महापालिकेच्या विचाराधीन आहे. पिंपरी—चिंचवडमध्ये खोदाई करताना मोबाइल कंपन्यांकडून प्रति रनिंग मीटर साडेआठ हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येते. मात्र, पुणे महापालिकेच्या हद्दीत हे शुल्क साडेपाच हजार रुपयांच्या घरात आहे. एकाच मोबाइल कंपनीकडून दोन वेगवेगळ्या महापालिकांमध्ये वेगवेगळे शुल्क आकारण्यात येते. पुणे महापालिकेचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान होत असून उत्पन्नवाढ करण्यासाठी अधिभार लावण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यासाठी पथ विभागाने याबाबतचा अभिप्राय विधी विभागाकडून मागविला आहे. हा अभिप्राय आल्यानंतर तसा प्रस्ताव तयार करून स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अधिभार किती टक्के असावा, हे त्यानंतरच ठरविण्यात येईल, अशी माहिती पथ विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली. वादाची शक्यता ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यासाठी सरासरी ३०० ते ५०० किलोमीटरपर्यंत खोदाई करण्यात येते. मोबाइल कंपन्यांच्या खोदकामावरून शहरात सध्या जोरदार टीका करण्यात येत आहे. विना परवाना खोदाई करणे, परवानगी दिलेल्या क्षेत्रापेक्षा अधिक क्षेत्रावर खोदकाम करणे, महापालिकेचे शुल्क बुडवणे, महापालिकेची थकबाकी असतानाही खोदाई करण्यासाठी दबाव टाकण्याचे प्रकार होत आहेत. त्यामुळे मोबाइल कंपन्या खोदाईवरील अधिभार स्वीकारणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मात्र अधिभार आकारण्याच्या प्रस्तावावरून महापालिका आणि कंपन्या यांच्यात वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे.
