आपण भारतीय लोकं सध्या लोकशाही व्यवस्था आणि मुक्त समाजात राहत आहोत. लोकशाहीच्या परिघात असलेल्या एकमेकांच्या अधिकारांविषयी आपण सजग राहिले पाहिजे. आपला देश लोकशाही न्यायाचे राज्य या संकल्पनेमुळे संरक्षित आहे. मात्र ही संकल्पना जपली नाही, तर कायद्याचे राज्य ढासल्याशिवाय राहणार नाही अशी भीती सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी व्यक्त केली आहे. पुण्यातील भारती विद्यापीठाचे संस्थापक कुलपती डॉ. पतंगराव कदम यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ भारती विद्यापीठ आणि भारती विद्यापीठ अभिमत विश्वविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने डॉ. पतंगराव कदम स्मृती प्रबोधन व्याख्यानमालेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यादरम्यान 'रुल ऑफ जस्टीस' या विषयावर दीपक मिश्रा बोलत होते. यावेळी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा म्हणाले की, "संविधानाने दिलेले अधिकार आणि हक्क लोकशाहीच्या बळकटीसाठी आवश्यक आहेत. आपल्या हक्काबाबत कोणतीही तडजोड करायची नाही आणि हे हक्क कायद्याच्या चौकटीत राहून मिळवता येतात",असेही त्यांनी सांगितले. या व्याख्यानमालेला राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही हजेरी लावली होती. लोकशाही राज्य व्यवस्थेचा मूळ उद्देशच सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याचा आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महापुरुषांनी राज्यात सामाजिक न्यायाचा पाया रचला असून त्यांचा वारसा पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. केवळ सामाजिक संपत्तीचे समान वाटप एवढ्यापुरती सामाजिक न्यायाची संकल्पना मर्यादित नाही तर स्वातंत्र्य, समता, बंधूता या मुल्यांवर आधारित समाजाची निर्मिती हा सामाजिक न्यायाचा भाग असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. मुख्यमंत्र्यांसोबत यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील, भारती विद्यापीठ अभिमत विश्वविद्यालयाचे कुलपती डॉ. शिवाजीराव कदम,डॉ. विश्वजीत कदम आदी उपस्थित होते. यावेळी 'न्यू लॉ कॉलेज' आणि आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्राचे उद्घाटनही सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या हस्ते झाले.
