विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीकडे  दुर्लक्ष

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी शालेय शिक्षण विभाग आणि परिवहन विभागाने सुरू केलेले संकेतस्थळ अवघ्या दोन वर्षांतच बंद पडले आहे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाहतूक नियमावलीकडेही दुर्लक्षच होत असल्यामुळे नव्या शैक्षणिक वर्षांतही शाळेच्या बस, रिक्षा, व्हॅनमध्ये कोंबलेले विद्यार्थी आणि त्यांच्या जिवावर बेतणारी वाहतूक हे दृश्य या शैक्षणिक वर्षांतही कायम राहणार असल्याचे दिसत आहे.

योजनांच्या घोषणा करायच्या आणि नंतर त्याकडे दुर्लक्ष करायचे ही शिक्षण विभागाची आरंभशूरता शालेय वाहतूक नियमनाबाबतही दिसत आहे. विद्यार्थी वाहतुकीचे नियमन व्हावे, अगदी पालकांनाही वाहनांची, त्यांच्या चालक, मालक यांची माहिती मिळावी, त्याची खातरजमा करता यावी, वाहनाची परवानगी आणि संबंधित तपशील उपलब्ध व्हावेत, अशा हेतूंनी शालेय वाहतुकीबाबत संकेतस्थळाची निर्मिती करण्यात आली होती. सन २०१४ साली शाळेच्या बसमध्ये विद्यार्थिनीचा विनयभंग झाल्याची घटना घडल्यानंतर शालेय वाहतुकीचा विषय शिक्षण विभागाने गांभीर्याने घेतला. त्यानंतर परिवहन विभाग आणि शालेय शिक्षण विभागाने एकत्रितपणे संकेतस्थळ सुरू केले. पुणे, पिंपरी-चिंचवड येथील साडेचार हजार शाळांची नोंदणी या संकेतस्थळावर झाली होती. मात्र अवघ्या दोन वर्षांत शिक्षण विभाग आणि परिवहन विभाग या दोघांचाही उत्साह संपला आहे. त्यामुळे संकेतस्थळ बंद झाले आहे. संकेतस्थळ सुरू करून त्यावर शाळांची नोंदणी झाल्यानंतर शिक्षण विभाग किंवा परिवहन विभागानेही त्याकडे दुर्लक्षच केले, शिवाय त्याऐवजी दुसरा पर्यायही उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही.

केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) शाळांचे नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले आहे. स्वत:च्या बसेस असणाऱ्या शाळांमध्ये सीबीएसईच्या शाळांचे प्रमाणही मोठे आहे. त्याचप्रमाणे राज्यमंडळाच्या काही शाळा सोमवार (१२ जून) तर काही बहुतेक शाळा या गुरूवारपासून (१५ जून) सुरू होणार आहेत. मात्र अद्यापही अनेक शाळांमध्ये परिवहन समिती स्थापन झालेली नाही. त्याचप्रमाणे शालेय वाहतुकीसंबंधी काय धोरण आहे, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी काय उपाययोजना करण्यात येणार आहेत, परवाना असलेली वाहने किती आहेत याबाबत शिक्षण विभागही अनभिज्ञच असल्याचे समोर आले आहे.

शुल्कवाढीवरूनही वाद

शालेय वाहतुकीसाठी घेण्यात येणारे शुल्क काही शाळांकडून नियमित शुल्काव्यतिरिक्त घेण्यात येते. या शुल्कातही वाढ झाली आहे. मात्र बहुतेक शाळांसाठी वाहतुकीची सेवा ही खासगी कंत्राटदार पुरवतात. त्यामुळे शाळा वाहतुकीच्या शुल्कवाढीबाबत भूमिका घेत नाहीत. त्यामुळे या शुल्कवाढीलाही पालकांना सामोरे जावे लागत आहे.

शिक्षण विभाग, परिवहन विभाग, वाहतूक विभाग यांची एकत्रित बैठक पुढील सोमवारी होणार आहे. त्यामध्ये शालेय वाहतुकीबाबतची परिस्थिती, पुढील वर्षांतील नियमावली अंमलबजावणी याबाबत निर्णय घेण्यात येतील.

दिनकर टेमकर, उपसंचालक, शालेय शिक्षण विभाग