पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातर्फे संशोधन केंद्रांचे शैक्षणिक आणि प्रशासकीय लेखापरीक्षण करण्यात येणार आहे. या लेखापरीक्षणासाठी आवश्यक माहिती सादर करण्यासाठी १५ फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. विद्यापीठाचे उपकुलसचिव डॉ. मुंजाजी रासवे यांनी शैक्षणिक आणि प्रशासकीय लेखापरीक्षणाबाबतचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. या परिपत्रकानुसार संशोधन केंद्रांना माहिती भरण्यासाठीची सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ऑनलाइन माहिती भरल्यानंतर त्या माहितीनुसार संशोधन केंद्रात उपलब्ध करून दिलेल्या सोयी-सुविधांची प्रत्यक्ष तपासणी करण्यासाठी विद्यापीठाकडून समिती नियुक्त केली जाणार आहे. ही समिती संशोधन केंद्राला भेट देऊन खातरजमा करणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या पूर्वी तीन वर्षांपूर्वी विद्यापीठाने शैक्षणिक आणि प्रशासकीय लेखापरीक्षण केले होते. त्यात काही संशोधन केंद्रांमध्ये अनियमितता होत असल्याचे प्रकार निदर्शनास आले होते. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा शैक्षणिक आणि प्रशासकीय लेखापरीक्षण करण्यात येणार आहे.
शैक्षणिक आणि प्रशासकीय लेखापरीक्षणाबाबत विद्यापीठाचे प्र कुलगुरू डॉ. पराग काळकर म्हणाले, विद्यापीठातर्फे तीन वर्षांपूर्वी प्रत्यक्ष (ऑफलाइन) शैक्षणिक आणि प्रशासकीय लेखापरीक्षण करण्यात आले होेते. आता ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात येणार आहे. त्यात संशोधन केंद्रांनी त्यांची माहिती ऑनलाइन प्रणालीत भरायची आहे. त्यानंतर समितीकडून भेट देऊन पडताळणी केली जाणार आहे. लेखापरीक्षणाद्वारे संशोधन केंद्रात पीएच.डी. प्रवेशाशिवाय पेटंट किती, संशोधन किती हे तपासले जाणार आहे. याद्वारे संशोधन केंद्रांची गुणवत्ता, कामकाज, सोयीसुविधा याबाबतची माहिती समजणार आहे.
संशोधन केंद्रांना उद्दिष्ट
लेखापरीक्षणानंतर एक नवीन संकल्पना राबवण्याचा मानस आहे, विद्यापीठाशी संलग्न सुमारे तीनशे संशोधन केंद्रे आहेत. संशोधनाची गुणवत्ता उंचावण्यासाठी प्रत्येक संशोधन केंद्राचे काहीतरी उद्दिष्ट, विषय निश्चित केले पाहिजेत. जेणेकरून संशोधन विषयांनुसार प्रवेश प्रक्रिया राबवणे शक्य होईल. केवळ संशोधन करणे, शोधनिबंध प्रसिद्ध होणे या पलीकडे जाऊन सखोल संशोधन, बौद्धिक संपदा निर्मिती करण्यावर भर देण्याची गरज आहे. गुणवत्तापूर्ण संशोधनासाठी कार्यशाळांद्वारे मार्गदर्शन करण्यात येत आहे, असे डॉ. काळकर यांनी सांगितले.
