पुणे : महाविद्यालयांनी मुलींच्या मोफत शिक्षण योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. या योजनेपासून एकही मुलगी वंचित राहणार नाही याची सर्व महाविद्यालयांच्या प्राचार्य, विभागप्रमुखांनी गांभीर्याने नोंद घेण्याची सूचना सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने दिली आहे. तसेच योजनेची अंमलबजावणी न करणाऱ्या महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई करण्याचा स्पष्ट इशाराही विद्यापीठाकडून देण्यात आला आहे.
विद्यापीठाने या बाबतचे परिपत्रक संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या निर्णयानुसार आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील (ईडब्ल्युएस), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्ग (एसईबीसी), इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) या प्रवर्गातील मुलींना व्यावसायिक अभ्यासक्रमास शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्के ऐवजी १०० टक्के लाभ मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानुसार सर्व शासकीय, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशतः अनुदानित (टप्पा अनुदान) आणि कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये यांना मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्के ऐवजी १०० टक्के लाभ मंजूर करण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तसेच उच्च शिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येणारी राजर्षि शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना या योजनेअंतर्गत मुलींना मोफत शिक्षण योजना राज्यात राबविण्यात येते. संबंधित योजनेसाठी उच्च शिक्षण विभागाअंतर्गत राजर्षि शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेच्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या सर्व अभ्यासक्रमांना मुलींना मोफत शिक्षण योजना लागू आहे. त्यामुळे संबंधित प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांकडून शिक्षण शुल्क न घेण्याबाबात शैक्षणिक संस्थांना सूचना दिलेल्या आहेत. संबंधित सूचनांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांना समज देण्यात येईल, आवश्यकतेनुसार सूचनांचे उल्लंघन करणार्‍ऱ्या संस्थावर कारवाई करण्यात येणार आहे.
उच्च शिक्षण संचालनालयाअंतर्गत येणाऱ्या अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशित मुलींना काही महाविद्यालये टाळाटाळ करत असल्याबाबत, तसेच काही महाविद्यालये मुलींकडून संपूर्ण फी आकारणी करत असल्याबाबत तक्रारी दाखल झाल्यास योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल याची सर्व महाविद्यालय, संस्था व विद्यापीठातील शैक्षणिक विभागांनी नोंद द्यावी. मुलींना मोफत शिक्षण योजनेसाठी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयास सादर करावा असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
