पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडून संलग्नित महाविद्यालयांचे परीक्षाविषयक लेखापरीक्षण (ऑडिट) करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन विभागाने त्याबाबतचा प्रस्ताव दिला असून, लेखापरीक्षणात परीक्षेसाठीच्या आवश्यक सुविधांची डिजिटल पद्धतीने तपासणी करण्याचे प्रस्तावित आहे. परीक्षाविषयक लेखापरीक्षणातून परीक्षेचे गांभीर्य वाढवण्यावर विद्यापीठाकडून भर दिला जाणार आहे.
वाघोली येथील पार्वतीबाई गेनाबा मोझे अभियांत्रिकी महाविद्यालयात परीक्षा प्रक्रियेमध्ये गंभीर गैरव्यवहार झाल्याची घटना जूनमध्ये उघडकीस आली. त्यानंतर या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. देविदास वायदंडे यांच्या अध्यक्षतेखालील सत्यशोधन समितीने महाविद्यालयाला भेट देऊन पाहणी केली असता गंभीर त्रुटी निदर्शनास आल्या.
अहवालानुसार गोपनीय कक्षाच्या खिडक्यांना काचा नव्हत्या, गोपनीय कक्ष प्राचार्य कक्ष असलेल्या इमारतीऐवजी अन्य इमारतीत आहे, गोपनीय कक्ष तयार करताना विद्यापीठाच्या मार्गदर्शन कक्षाचे पालन केले नाही, महाविद्यालयात प्रवेशद्वाराव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणी सुरक्षारक्षक नव्हते, महाविद्यालयात मान्यताप्राप्त प्राचार्य नाहीत, प्रभारी प्राचार्याकडे विद्यापीठाची शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ची मान्यता नाही, महाविद्यालयात विद्यापीठ मान्यताप्राप्त पुरेसा शिक्षक वर्ग नाही, महाविद्यालयात सीसीटीव्ही कॅमेरे अत्यल्प आहेत, प्राचार्य आणि परीक्षा अधिकारी एकच व्यक्ती असणे अशा अनेक अनियमितता आढळून आल्याचे समितीने सादर केलेल्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
समितीने शिफारस केल्यानुसार महाविद्यालयावर कारवाई करण्याचा निर्णय विद्यापीठाने घेतला आहे. आता या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाने संलग्न सर्वच महाविद्यालयांचे परीक्षाविषयक लेखापरीक्षण करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
विद्यापीठाचे प्र कुलगुरू डॉ. पराग काळकर म्हणाले, विद्यापीठाशी सुमारे ९०० महाविद्यालये संलग्न आहेत. या महाविद्यालयांतील परीक्षा व्यवस्था सक्षम करण्याची गरज आहे. त्यासाठी परीक्षाविषयक लेखापरीक्षण करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यात महाविद्यालयांतील परीक्षा विषयक पायाभूत सुविधांची तपासणी करण्यात येणार आहे. महाविद्यालयांतील वर्गखोल्यांपासून सीसीटीव्ही यंत्रणेपर्यंतच्या सर्वच सुविधा तपासल्या जातील. त्यासाठी स्वतंत्र सॉफ्टवेअर तयार करण्यात येणार आहे. शैक्षणिक आणि प्रशासकीय लेखापरीक्षणाचीही प्रक्रिया सुरू असल्याने त्यातूनही काही बाबी समोर येतील. त्यामुळे परीक्षाविषयक लेखापरीक्षणानंतर विद्यापीठाच्या परीक्षा केंद्रांच्या नियमांचाही फेरविचार करण्यात येईल. या प्रक्रियेतून परीक्षेचे गांभीर्य वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे.
त्रुटी पूर्तता न केल्यास कारवाई
महाविद्यालयांकडून पायाभूत सुविधांची माहिती विद्यापीठाला या पूर्वी देण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्ष लेखापरीक्षणात त्रुटी आढळल्यास संबंधित महाविद्यालयांना त्रुटी पूर्ततेसाठी मुदत देण्यात येईल. त्या मुदतीत त्रुटी पूर्तता न केल्यास कारवाई करण्यात येईल, असे डॉ. काळकर यांनी सांगितले.
