सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडून नॅक मू्ल्यांकन न झालेल्या ३९० संलग्न महाविद्यालयांचे शैक्षणिक आणि प्रशासकीय मूल्यमापन करण्यात येणार आहे. या मूल्यमापनानंतर मानकांनुसार सुविधा उपलब्ध नसलेल्या महाविद्यालयांना सुधारणेसाठी संधी दिली जाणार असून, संधी देऊनही सुधारणा न झाल्यास महाविद्यालयांवर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.

हेही वाचा >>>पुणे : डांबरीकरण डिसेंबरमध्ये ? ; पहिल्या टप्प्यात ६१ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची दुरुस्ती

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ तील कलम ११७ मध्ये विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांची विद्याविषयक तपासणी करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळात नॅक मूल्यांकन न झालेल्या महाविद्यालयांचे मूल्यमापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या संदर्भातील परिपत्रक आणि मूल्यमापन होणाऱ्या महाविद्यालयांची यादी विद्यापीठाकडून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यानुसार एकूण ३९० महाविद्यालयांचे शैक्षणिक आणि प्रशासकीय मूल्यमापन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना माहिती सादर करण्यास २५ ऑक्टोबरची मुदत देण्यात आली आहे.

हेही वाचा >>>पुणे : सदोष देयके मिळालेल्या ९७ हजार मिळकतींचे फेरसर्वेक्षण

विद्यापीठाचे प्र कुलगुरू डॉ. संजीव सोनवणे म्हणाले, की महाविद्यालयांची विद्याविषयक तपासणी करण्यासाठीची यंत्रणा विकसित करण्यात आली आहे. त्यात महाविद्यालये त्यांची माहिती भरू शकतात. ही यंत्रणा आणि प्रत्यक्ष भेट देऊन प्रायोगिक तत्त्वावर मूल्यमापनाची एक चाचणीही घेण्यात आली. त्यानंतर आता प्रत्यक्ष मूल्यमापन कार्यक्रम राबवला जाईल. या अंतर्गत नॅक मूल्यांकन न झालेल्या महाविद्यालयांचे विद्याविषयक मूल्यमापन करण्यात येईल. मूल्यमापनाअंती महाविद्यालयांना श्रेयांक दिले जातील. निकषांनुसार सुविधा नसलेल्या महाविद्यालयांना सुविधा अद्ययावत कराव्या लागतील. त्यासाठी त्यांना वेळ दिला जाईल. मात्र त्यानंतरही सुधारणा न झाल्यास संबंधित महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. गुणवत्तावाढीसाठी महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकन प्रक्रियेत सहभागी होऊन मूल्यांकन करून घेण्यासाठी प्रवृत्त करण्याचा हा उपक्रम आहे.

हेही वाचा >>>पुणे : गरजूंच्या दिवाळी धान्यसंच वितरणात अडथळे

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

कारवाई काय?
संलग्नतेमध्ये नमूद केलेल्या सुविधा महाविद्यालयांनी निर्माण करणे आवश्यक आहे. मात्र वेळ देऊनही सुविधा विकसित करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या महाविद्यालयांचे संलग्नता कायम ठेवायची की कसे, याबाबत विद्यापीठाकडून गांभीर्याने विचार केला जाईल. तसेच कारवाईसाठी कायद्यातील तरतुदीचाही आधार घेतला जाईल, असेही डॉ. सोनवणे यांनी सांगितले.