पुणे : वैद्यकीय, कृषी, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती आणि शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी आवश्यक असलेली शुल्क मान्यतेची प्रक्रिया कोणी करायची या प्रशासकीय गोंधळामुळे शासनाची प्रक्रिया रखडली आहे. त्यामुळे विद्यार्थी आणि शिक्षण संस्थांना शिष्यवृत्ती आणि शुल्क प्रतिपूर्तीच्या रकमेसाठी वाट पहावी लागत आहे. राज्यातील वैद्यकीय, कृषी आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शासनाकडून विविध शिष्यवृत्ती दिल्या जातात. त्यात शुल्क निर्धारण समितीकडून (एफआरए) शिक्षण संस्थांचे शुल्क निश्चित करून दिले जाते. त्यानंतर संस्थांकडून महाडीबीटीच्या संकेतस्थळावर शुल्क मान्यतेसंदर्भातील माहिती भरली जाते. शुल्क मान्यतेची प्रक्रिया झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांकडून अर्ज भरून घेऊन ऑनलाइन पद्धतीने शिष्यवृत्ती आणि शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम दिली जाते. त्यानुसार एफआरएकडून शुल्क मान्यतेची प्रक्रिया करण्याबाबत महाआयटीला जानेवारीमध्ये कळवण्यात आले. तर हा बदल पुढील वर्षीपासून करण्याच्या अनुषंगाने महाआयटीकडून एफआरएला पत्र देण्यात आले. त्यामुळे आता शुल्क मान्यतेचे काम कोणी करायचे या गोंधळात शिष्यवृत्ती आणि शुल्क प्रतिपूर्तीची प्रक्रिया रखडली आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून शिष्यवृत्ती आणि शुल्क प्रतिपूर्तीसंदर्भातील प्रक्रिया रखडली आहे. त्या संदर्भात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री, कृषिमंत्री यांनी लक्ष घालून ही प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचा आदेश दिला पाहिजे. तरच संस्थांना आणि विद्यार्थ्यांना मार्चअखेरीपर्यंत रक्कम मिळू शकेल. तसेच २०२०-२१ मधील प्रलंबित २५ ते ३० टक्के रक्कम प्राधान्याने संस्था आणि विद्यार्थ्यांना देण्यात यावी, असे असोसिएशन ऑफ द मॅनेजमेंट ऑफ अनएडेड इन्स्टिटय़ूट इन रुरल एरिया महाराष्ट्रचे अध्यक्ष प्रा. रामदास झोळ यांनी सांगितले. ऑनलाइन प्रक्रिया होऊनही दिरंगाई राज्यात व्यावसायिक आणि वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या मिळून सुमारे साडेतीन हजार संस्था आहेत. तर विविध शिष्यवृत्तीसाठी पात्र विद्यार्थिसंख्या जवळपास आठ लाख आहे. मात्र शासनाकडून विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती आणि शुल्क प्रतिपूर्ती वेळेत होत नाही. दरवर्षी वेगवेगळय़ा कारणांनी शिष्यवृत्ती आणि शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम उशिराच मिळते, असेही प्रा. झोळ यांनी सांगितले. २०१० पूर्वीपर्यंत ९० टक्के शुल्क प्रतिपूर्ती प्रवेश प्रक्रिया संपल्यानंतर महिन्याभरात केली जात होती. मात्र ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर प्रक्रिया अधिक वेगवान होण्याऐवजी दिरंगाईच अधिक होत आहे. त्यामुळे काही न्यायालयीन प्रकरणेही झाली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. शिष्यवृत्तीची प्रक्रिया कुठे थांबली आहे या संदर्भातील माहिती घेऊन तातडीने प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. - उदय सामंत, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री
