विद्यार्थ्यांच्या पोषणामध्ये योगदान देऊन शालेय पोषण आहार योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शिक्षक आणि मुख्याध्यापक कष्ट घेत आहेत. मात्र, त्या कडे दुर्लक्ष करून अन्न आणि औषध प्रशासन विभाग शिक्षकांवर कारवाईची तलवार रोखत आहे. या योजनेची जबाबदारी मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांवर नको, त्या ऐवजी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करावी, अशी मागणी ‘अ‍ॅक्टिव्ह टीचर्स फोरम’चे संयोजक भाऊसाहेब चासकर यांनी केली आहे. अन्न आणि औषध प्रशासनाने हिंगोली जिल्हा परिषद शाळेच्या मुख्याध्यापकांना नोटिसा बजावल्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्यात अन्न सुरक्षा कायद्याचा संदर्भ देऊन पाच लाख रुपये दंड किंवा सहा महिने तुरुंगवासाची शिक्षा प्रस्तावित करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षक, मुख्याध्यापकांवर शालेय पोषण आहाराची जबाबदारी नको असा सूर उमटत आहे. मुलांचे पोषण झाले नाही तर शिक्षण कसे होणार, या उदात्त हेतूने शिक्षकांनी योजनेची जबाबदारी स्वीकारली. ग्रामीण, दुर्गम भागात बचत गट आहार शिजवायला तयार नसताना शिक्षकांनी जबाबदारी घेतली. शिक्षकांच्या योगदानामुळे योजना राबवणे शक्य झाले. परिणामी पटनोंदणी आणि उपस्थिती वाढल्याचे अभ्यासातून दिसून येत आहे. योजनेचा हिशेब ठेवण्यापासून आहार शिजवण्यावर देखरेख करण्याच्या अशैक्षणिक कामांमुळे शिक्षक आणि मुख्याध्यापक मेटाकुटीला आले आहेत. त्यांचा शिकवण्याचा वेळ वाया जातो. काही वेळा खर्चही शिक्षकांनाच करावा लागतो, त्याकडे डोळेझाक केली जाते, असे चासकर यांनी सांगितले. हिंगोली जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक एकनाथ कोऱ्हाळे यांना नोटिशीमुळे मानसिक धक्का बसल्याने ते खासगी रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. उपक्रमशील शिक्षक म्हणून कोऱ्हाळे परिचित आहेत. अन्न आणि औषध प्रशासनाने बजावलेल्या नोटिसा मागे घ्याव्यात, शालेय पोषण आहार योजनेचा कार्यभार मुख्याध्यापकांकडून काढून घ्यावा, अशी मागणी चासकर यांनी केली.
