पुणे : राज्यातील प्राथमिक शिक्षणातील केंद्रप्रमुख या पदाचे नाव बदलून आता ‘समूह साधन केंद्र समन्वयक’ करण्यात आले आहे. तसेच या पदांच्या भरतीबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार समूह साधन केंद्र समन्वयकांची ५० टक्के पदोन्नती, ५० टक्के स्पर्धा परीक्षेद्वारे निवड केली जाणार आहे. तसेच या पदासाठीची स्पर्धा परीक्षा लवकरात लवकर आयोजित करण्याचे निर्देश राज्य परीक्षा परिषदेला देण्यात आले आहेत.
शालेय शिक्षण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. राज्यात केंद्रप्रमुखांची ४ हजार ८६० पदे मंजूर आहेत. समूह साधन केंद्र समन्वयक या पदासाठी केंद्रप्रमुख पदासाठी लागू असलेलीच पात्रता आणि नेमणुकीची पद्धत कायम राहणार आहे. संबंधित जिल्हा परिषदेत मंजूर असलेल्या एकूण पदांपैकी समान वाटप होईल. जर पदसंख्या विषम असेल, तर जादा एक पद पदोन्नती कोट्यात दिले जाईल. पदोन्नतीद्वारे निवडीसाठी जिल्हा परिषद शाळेतील मुख्याध्यापक, सहा वर्षे सेवा पूर्ण केलेले प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक) पात्र ठरणार आहेत. पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी ४ टक्के पदे दिव्यांगांसाठी आरक्षित असावीत. दिव्यांग आरक्षणाचे काटेकोर पालन करण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे निवडीसाठी प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक) आणि प्रशिक्षित शिक्षक (प्राथमिक) पात्र आहेत. दोन्ही संवर्गातील उमेदवारांची किमान सहा वर्षे अखंडित सेवा झालेली असणे आवश्यक आहे. २०२३ मध्ये राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे आयोजित स्पर्धा परीक्षा काही कारणास्तव होऊ शकली नाही. या परीक्षेसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांनी आगामी परीक्षेसाठी आता नव्याने अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. या उमेदवारांसाठी वय, पात्रता या बाबतीत स्वप्रमाणीकरणाच्या नोंदी सुधारित करण्यासाठीची सोय उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या आस्थापनेवरील पदांसाठी राज्य स्तरावर एकत्रित मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा आयोजित केली जाणार असली, तरी उमेदवार ज्या जिल्हा परिषदेच्या सेवेत आहे त्याच जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवरील समूह साधन केंद्र समन्वयक पदासाठी दावा करू शकेल. त्या उमेदवारास स्वत:च्या जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवरील पदेच नियुक्तीसाठी उपलब्ध असतील. त्यामुळे जिल्हानिहाय स्वतंत्र गुणवत्ता यादी, निवड यादी जाहीर केली जाईल, असे नमूद करण्यात आले आहे.
सर्व जिल्हा परिषदांसाठी त्यांच्या आस्थापनेवरील मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेच्या कोट्यातील रिक्त पदांची संख्या दिव्यांग आरक्षणाच्या तपशिलासह शिक्षण संचालक यांना आठ दिवसांत कळवावी. शिक्षण संचालकांनी जिल्हानिहाय माहिती त्यानंतरच्या चार दिवसांत राज्य परीक्षा परिषदेकडे पाठवावी. त्यानंतर परीक्षा परिषदेने आवश्यक ती घोषणा तत्काळ निर्गमित करून शक्य तितक्या लवकर परीक्षा घ्यावी. परीक्षा कशा प्रकारे घ्यावी या बाबतचा निर्णय परीक्षा परिषदेने शासनाच्या मान्यतेने घ्यावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
