‘स्मार्ट सिटी’च्या कामांची विसंगती; कागदोपत्रीच चकाचक स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत शहरात कुठे आणि कोणती कामे सुरू आहेत, याचा शोध घेण्याची वेळ नागरिकांवर आलेली असताना दुसरीकडे मात्र स्मार्ट सिटीला विविध प्रकल्प आणि योजनांसाठी राष्ट्रीय स्तरापासून ते जागतिक पुरस्कार मिळाले आहेत. गेल्या तीन ते चार महिन्यात विविध प्रकल्पांसाठी हे पुरस्कार मिळाले असल्यामुळे कामे कमी आणि पुरस्कारच जास्त, अशी स्मार्ट सिटीच्या कामाची विसंगती पुढे आली आहे. कागदोपत्री चकाचक पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या सादरीकरणामुळेच स्मार्ट सिटीला हे पुरस्कार मिळत असल्याची टीकाही त्यामुळे सुरू झाली आहे. शहरातील नागरिकांचे जीवनमान सुधारावे, लोकसहभाग वाढावा या हेतूने स्मार्ट सिटी योजनेची घोषणा करण्यात आली. या योजनेत पुणे शहराचाही समावेश झाला. त्याला तीन वर्षांचा कालावधी उलटला आहे. यंदा पंचवीस जून रोजी स्मार्ट सिटीने तिसऱ्या वर्षांत पदार्पण केले. मात्र या तीन वर्षांत शहरात कुठे कामे झाली आहेत, अशी विचारण्याची वेळ नागरिकांवर आली आहे. कामे नसताना पुरस्कार, मानांकने मिळत असल्यामुळे आश्चर्यही व्यक्त होत आहे. स्मार्ट सिटी योजनेतील विविध प्रकल्प आणि योजनांचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले, त्यानंतर सतरा विविध योजनांची घोषणा करण्यात आली. यातील बहुतांश योजना कागदावरच राहिल्याची वस्तुस्थिती आहे. स्मार्ट सिटी संचालक मंडळाच्या बैठकीतही त्यावर सातत्याने चर्चा करण्यात आली आहे. पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (पीएससीडीसीएल) या कंपनीकडून तीन वर्षांच्या कालावधीत रस्ते पुनर्रचना आणि पदपथांच्या विकसनाची कामे हाती घेण्यात आली. सध्या औंध-बाणेर आणि बालेवाडी या भागात ही कामे करण्यात आली आहेत. स्मार्ट सिटीच्या या रस्ते पुर्नरचनेवरूनही नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. पदपथांचा विकास करताना किंवा रस्त्यांची पुनर्रचना करताना रस्ते अरूंद झाले असल्याचे सातत्याने बोलले जात आहे. मात्र त्यानंतरही स्मार्ट सिटीची रस्ते पुर्नरचना देशपातळीवर गौरविण्यात आली आहे. हाच प्रकार लाईटहाऊसच्या बाबतीमध्येही झाला आहे. त्यामुळे केवळ सादरीकरणाच्या आधारे स्मार्ट सिटीला पुरस्कार मिळत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. महापालिकेच्या समन्वयातून शहरात विविध योजनांची अंमलबजावणी आणि काही विकासकामे करण्यात येतील, असे या वेळी जाहीर करण्यात आले. कंपनी स्थापन झाल्यानंतर प्रारंभी कंपनीचे काम निविदा प्रक्रियेतच अडकून राहिले. तसेच स्मार्ट सिटी अभियानाच्या उद्घाटनावेळी जाहीर केलेल्या प्रकल्पांनाही अपेक्षित गती मिळू शकली नव्हती. त्यामुळे स्मार्ट सिटीच्या कामाबाबत नाराजी व्यक्त करण्यास सुरुवात झाली. त्यानंतर कंपनीला स्वतंत्र कार्यालय आणि स्वतंत्र अधिकारी मिळाले आणि अलीकडच्या काही दिवसांत स्मार्ट सिटीकडून काही प्रकल्पांचे नियोजनही सुरु झाले. सायन्स पार्क, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी प्रकल्प, उद्यानांचे आराखडे स्मार्ट सिटी प्रशासनाकडून करण्यात आले आहेत. स्मार्ट सिटी प्रशासनाची नाममात्र दरातील सायकल सेवा योजना वगळता बहुतांश प्रकल्प हे दिखाऊ ठरले आहेत. दिखाऊ प्रकल्पांना चालना स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत लोकांना उपयुक्त ठरतील अशा प्रकारचे प्रकल्प हाती घेण्याऐवजी केवळ दिखाऊ प्रकल्पांना स्मार्ट सिटी प्रशासनाकडून चालना दिली जात आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारकडून मिळालेला कोटय़वधी रुपयांचा निधी खर्च व्हावा, यासाठी हा सारा खटाटोप सुरु असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटी योजनेचा मूळ हेतू साध्य होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होण्यास सुरुवात झाली आहे.
