केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी अभियानात देशातील ९८ शहरांमध्ये पुण्याची निवड होऊनही या अभियानात पुणे शहर सहभागी होणार की नाही याचा वाद शेवटच्या क्षणापर्यंत सुरू होता. या विषयालाही महापालिकेत राजकीय रंग दिला गेला आणि अखेर राजकीय रंग दिला गेल्यामुळे सुरुवातीली खूप गौरवली गेलेली ही योजना पुण्यात वादात सापडली. अखेर स्मार्ट सिटीचा आराखडा महापालिकेच्या मुख्य सभेने एकमताने मंजूर केला आणि हा आराखडा मुदत संपण्याच्या शेवटच्या दिवशी केंद्राकडे पोहोचता झाला. स्मार्ट सिटीचा शहराचा आराखडा मंजूर झाला, हीच काय ती गेल्या वर्षांत पुणे महापालिकेत घडलेली महत्त्वाची गोष्ट. स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव तयार करण्यासाठी आणि योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आयुक्त कुणाल कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली महापालिकेतील अधिकारी व शेकडो कर्मचाऱ्यांनी जे कष्ट घेतले ते निश्चितच कौतुकास्पद होते. शहरातील अनेक संस्था, संघटना आणि स्वयंसेवी कार्यकर्त्यांनीही या अभियानाला मोठा प्रतिसाद दिला, त्यामुळे ज्या वेळी हा आराखडा मंजूर न करता महापालिकेची सभाच जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली त्या वेळी शहरात त्या विरोधात तीव्र भावना व्यक्त करण्यात आल्या. स्मार्ट सिटीचा आराखडा मंजूर होऊन तो आता केंद्राकडे गेला असला, तरी या अभियानामुळे पुणेकरांच्या अपेक्षा खूप उंचावल्या आहेत. हे अभियान कार्यक्षमरीतीने राबवून त्या अपेक्षांची पूर्तता आता महापालिका प्रशासनाला करावी लागणार आहे. ---- स्मार्ट सिटी अभियानाच्या पहिल्याच वर्षांत पुणे शहराची निवड व्हावी यासाठी महापालिका स्तरावर खूप मोठय़ा प्रमाणात झालेल्या प्रयत्नांच्या पाश्र्वभूमीवर शहरातील अतिशय जुना आणि शहराला तीव्रतेने भेडसावत असलेला कचऱ्याचा प्रश्न सोडवण्यात मात्र महापालिका प्रशासनाला पूर्णत: अपयश आले आहे. राज्यात नवे सरकार आल्यानंतर तरी या प्रश्नातून काही मार्ग निघेल अशी आशा पुणेकरांना होती. मात्र ती आशा फोल ठरली आहे. शहरात सरासरी चौदाशे ते दीड हजार टन कचरा रोज गोळा होतो. त्यातील सुमारे चारशे टन ओला कचरा कचरा डेपोपर्यंत जाऊ नये, तो शहरातच छोटे प्रकल्प उभारून जिरवावा अशी योजना महापालिकेतर्फे गेल्या तीन-चार वर्षांपासून सुरू आहे आणि या योजनेला यश येत असून ओला कचरा छोटय़ा छोटय़ा प्रकल्पांच्या माध्यमातून शहरात जिरवला जात आहे. तसेच हॉटेलमधून गोळा होणारा ओला कचरा शेतकऱ्यांना खतासाठी देण्याची योजनाही यशस्वी झाली आहे. ओला कचरा शहरात जिरत असला तरी सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे महापालिकेचे प्रकल्प योग्यप्रकारे चालत नसल्यामुळे या कचऱ्याचा प्रश्न सोडवणे अद्यापही महापालिकेला शक्य झालेले नाही. कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठीची सध्याची जागा अपुरी पडत असल्यामुळे शहरालगत जागा मिळणे आवश्यक असून त्यासाठी राज्य शासनाकडे सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र शासनाने वन विभागाची जमीन प्रकल्पासाठी अद्यापही दिलेली नसल्यामुळे कचऱ्याचा प्रश्न ‘जैसे थे’च आहे.
