कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या सर्व मागण्या २ फेब्रुवारीपर्यंत मान्य झाल्या नाहीत, तर बारावीच्या परीक्षांवर बाहिष्कार टाकण्याच्या निर्णयावर संघटना ठाम असली, तरी बारावीच्या परीक्षा सुरळीत होण्यासाठी कोणत्याही पर्यायी व्यवस्थेची गरज भासणार नाही, असे सांगून शिक्षकांच्या काही मागण्या मान्य करण्याचे संकेत शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी दिले आहेत.
विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी ३ फेब्रुवारीपासून बारावीच्या तोंडी आणि प्रात्यक्षिक परीक्षांवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला आहे. या शिक्षकांच्या मागण्यांपैकी विनाअनुदानित काळातील सेवा वरिष्ठ आणि निवडश्रेणीसाठी ग्राह्य़ धरण्याची मागणी सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मान्य करण्यात आली. तरीही सर्व मागण्यांबाबत लेखी आदेश निघत नाहीत, तो पर्यंत बहिष्काराचा निर्णय मागे न घेण्याची संघटनेची भूमिका आहे. मात्र, बारावीच्या परीक्षा सुरळीत होतील आणि त्यासाठी कोणत्याही पर्यायी व्यवस्थेची गरज भासणार नाही, असे शालेय शिक्षण मंत्र्यांना वाटते आहे.
याबाबत महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचे सचिव अनिल देशमुख यांनी सांगितले, ‘‘शासनाने काल एकच मागणी मान्य केली आहे. सगळ्या मागण्या मान्य होईपर्यंत निर्णय मागे घेण्यात येणार नाही.’’
शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी सांगितले, ‘‘बारावीच्या परीक्षा सुरळीत होण्यासाठी कोणत्याही पर्यायी व्यवस्थेची गरज भासणार नाही. शिक्षकांच्या मागण्यांबाबत मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्याचबरोबर काही मागण्या मंत्रिमंडळाच्या पुढील बैठकीमध्ये मांडण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे शिक्षकांना विद्यार्थ्यांची हित कळते, ते हा प्रश्न सामंजस्याने हाताळतील.’’