राज्य सरकारचा नवा निर्णय… राज्यातील शाळांमध्ये शिक्षकांची कंत्राटी भरती…

आदिवासी विकास विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. १६ नोव्हेंबर २०२२च्या निर्णयाद्वारे आदिवासी विकास विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयाचा सुधारित आकृतिबंध निश्चित करण्यात आला आहे. या सुधारित आकृतिबंधानुसार आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळांतील शिक्षकांच्या मंजूर १७९१ पदांच्या सेवा बाह्यस्रोतांद्वारे उपलब्ध करून घेण्यासाठी जीईएम संकेतस्थळावर निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.

बाह्यस्रोतांद्वारे उपलब्ध केल्या जाणाऱ्या शिक्षकांमध्ये २२९ उच्च माध्यमिक शिक्षक, ४५५ माध्यमिक शिक्षक, १२० पदवीधर प्राथमिक शिक्षक, १७८ प्राथमिक शिक्षक इंग्रजी, ८०९ प्राथमिक शिक्षक मराठी यांचा समावेश असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

मात्र, ‘राज्यात शिक्षकांच्या भरतीसाठी पवित्र संकेतस्थळामार्फत प्रक्रिया राबवण्यात येत असताना आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारितील शाळांमध्ये बाह्यस्रोतांद्वारे शिक्षकांची सेवा घेण्याचा अर्थ काय,’ असा सवाल माजी मुख्याध्यापक महेंद्र गणपुले यांनी उपस्थित केला. ते म्हणाले, ‘शिक्षण घेऊन पात्रता मिळवलेल्या, शिक्षक होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांनी यातून काय अर्थ घ्यायचा? २०२२मधील प्रस्ताव आता मंजूर केला जातो, म्हणजे इतकी प्रचंड पदे अद्याप भरलेली नाहीत हे आश्चर्य आहे. शिक्षण क्षेत्रात नेहमी विसंगत आदेशांचा अनुभव येत आहे.’

आश्रम शाळा किती?

आदिवासी विकास विभागांच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, अतिदुर्गम व डोंगराळ भागात राहणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या लोकांचा आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक विकास जलदगतीने घडवून आणण्यासाठी १९७२-७३ पासून शासनाने निवासी आश्रमशाळा समूह योजना कार्यान्वित केलेली आहे. ही योजना मुख्यत्वे अतिदुर्गम, डोंगराळ व पाड्यातील आदिवासी मुला-मुलींमध्ये शिक्षणाची आवड निर्माण करून त्यांना सुशिक्षित करणे आणि त्यायोगे त्यांचे जीवनमान उंचावणे या उद्देशाने राबविण्यात येते. शिक्षणाची गंगा दऱ्याखोऱ्यांत, दुर्गम पाड्यांत पोहोचविण्याचे काम शासकीय आश्रम शाळांमार्फत होत आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारित ४९७ शासकीय आश्रम शाळा, ५५६ अनुदानित आश्रम शाळा आहेत.