उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या ताब्यातील पिंपरी महापालिका व प्राधिकरणात ‘घरकुल’ प्रकल्पावरून तिढा निर्माण झाला, तेव्हा अंतिम निर्णयासाठी शासनाकडे हा विषय पाठवण्यात आला. मात्र, पाच वर्षे कागदी घोडे नाचवून झाल्यानंतर राज्य शासनाने त्यातून अंग काढून घेतले आहे. प्रकल्पाच्या जागेसाठी लागणारे ११४ कोटी रुपये माफ करण्याविषयी प्राधिकरणाने आपल्या अधिकारातच निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिले आहेत. प्राधिकरणाकडे निर्णय ढकलून स्वत: नामानिराळे राहण्याच्या शासनाच्या कृतीमुळे सर्वाच्याच भुवया उंचावल्या आहेत.वेगवेगळ्या कारणांमुळे घरकुलचा विषय सातत्याने वादाच्या भोवऱ्यात असून शासनाच्या नव्या भूमिकेने त्यात भर पडण्याची चिन्हे आहेत. घरकुल प्रकल्पासाठी प्राधिकरणाने वितरित केलेली २४ हेक्टर जमीन सार्वजनिक हितासाठी वापरण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या भूवाटप नियमावलीनुसार प्राधिकरण समितीस असलेल्या अधिकारात नाममात्र किंमत निश्चित करावी, असे पत्र राज्य शासनाने पिंपरी पालिका व प्राधिकरणास पाठवले आहे. त्यानुसार, आता ११४ कोटी रुपये पालिकेकडे मागणाऱ्या प्राधिकरणालाच याबाबतचा निर्णय घ्यायचा आहे. अशीच भूमिका घ्यायची होती तर शासनाने पाच वर्षे हा प्रश्न प्रलंबित का ठेवला, असा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे.केंद्र सरकारच्या नेहरू अभियानाअंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकातील नागरिकांसाठी घरकुल योजना राबवण्याची घोषणा पालिकेने २००७ मध्ये केली. त्यातील ६,७२० घरांचा पहिला टप्पा चिखलीत होणार आहे. या नियोजित जागा प्राधिकरणाच्या आहेत. त्यासाठी पालिकेने ११४ कोटी रुपये द्यावेत, अशी प्राधिकरणाची मागणी आहे. तथापि, त्यास महापालिका तयार नाही. दोहोत एकवाक्यता नसल्यामुळे हा तिढा राज्य शासनाकडे गेला. मात्र, पाच वर्षांपासून पत्रव्यवहार होत होते आणि निर्णय घेण्याची वेळ आली, तेव्हा शासनाने आपली जबाबदारी झटकली व तुम्ही तुमचे पाहून घ्या, अशा थाटात प्राधिकरणालाच निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. काही दिवसांपूर्वी ११४ कोटी माफ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याचा दावा करत भाजप व राष्ट्रवादीत श्रेयाचे राजकारण झाले होते. राष्ट्रवादीचे नेते अजितदादांकडे तर भाजप नेते विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांच्याकडे पाठपुरावा करत होते. खडसेंनी अधिवेशनात हा विषय मांडला आणि ११४ कोटी माफ करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचा दावा भाजपने केला. एवढय़ावर न थांबता भाजपने पेढे वाटून आनंदोत्सव साजरा केला. मात्र, खडसेंनी फक्त चर्चा घडवून आणली. निर्णय झाला नसल्याचे आमदार विलास लांडे यांनी स्पष्ट केले होते. प्रत्यक्षात कोणताच निर्णय झाला नसल्याची माहिती पुढे आली असून आता ११४ कोटींच्या माफीचे काय करायचे, असा प्रश्न प्राधिकरणासमोर आहे.
