पिंपरी : राज्य परिवहन महामंडळाच्या दापोडीतील कार्यशाळेच्या भांडार विभागातील खरेदीत अनियमितता झाली आहे. तसेच या अनियमिततेप्रकरणी छत्रपती संभाजीनगर येथील चिकलठाणा कार्यशाळेत कार्यरत असलेल्या वरिष्ठ भांडार अधिकाऱ्यांची चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत दिली.
दापोडीतील राज्य परिवहन महामंडळाच्या मध्यवर्ती कार्यशाळेतील भांडार खरेदीत झालेल्या गैरव्यवहारांचे प्रधान महालेखापाल यांच्यामार्फत विशेष लेखा परीक्षण करण्याबाबत शासनाने अद्यापही निर्णय घेतला नाही का, सन २०१० ते २०२० या कालावधीत काम केलेल्या दोन अधिकाऱ्यांच्या विरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) चौकशी सुरू केली आहे. चौकशीत काय आढळून आले. अन्य ठिकाणी देखील त्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या गैरव्यवहाराच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या असल्याचे खरे आहे का, असा तारांकित प्रश्न बीडचे राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाचे आमदार संदीप क्षीरसागर यांनी विचारला होता. त्याला मंत्री सरनाईक यांनी लेखी उत्तर दिले आहे.
दापोडीतील मध्यवर्ती कार्यशाळेच्या भांडार खरेदीबाबत सहायक लेखापरीक्षण अधिकाऱ्यांमार्फत अंतर्गत विशेष लेखापरीक्षण करण्यात आले आहे. या खरेदीत अनियमितता झाल्याची बाब दिसून आली. संबंधिताविरुद्ध कारवाई केली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास (एसीबी) प्राथमिक माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. एसीबीकडून अंतिम अहवाल प्राप्त झाला नाही. छत्रपती संभाजीनगर येथील चिकलठाणा मध्यवर्ती कार्यशाळेत कार्यरत असलेल्या वरिष्ठ भांडार अधिकाऱ्यांची दापोडी, पुणे, सातारा विभागांतर्गत कार्यरत असताना झालेल्या अनियमिततेप्रकरणी परिवहन महामंडळाकडून चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली.
भांडार खरेदी घोटाळ्यातील दोषींवर कारवाई होणार
दापोडी येथील राज्य परिवहन महामंडळाच्या मध्यवर्ती कार्यशाळेतील भांडार खरेदीत झालेल्या गैव्यवहारप्रकरणी दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. कोणालाही सोडले जाणार नाही. या प्रकरणी अनियमितता झाल्याचे दिसून आले. या प्रकरणी १५ अधिकाऱ्यांची चौकशी केली असता ते अधिकारी दोषी आढळले आहेत. त्यांच्या मासिक पगारातून १० टक्के रक्कम घेण्यात आली आहे. महामंडळामार्फत महालेखापरीक्षकांनाही चौकशी करण्याची विनंती करण्यात येईल, असेही मंत्री सरनाईक यांनी यावेळी सांगितले.
दरम्यान, दापोडी येथे राज्य परिवहन महामंडळाची कार्यशाळा आहे. मध्यंतरी ही कार्यशाळा बंद करण्याची चर्चा सुरू झाली होती. पहिल्या टप्प्यात मध्यवर्ती कार्यशाळेतील तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचा बदल्या करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे सर्वात जुनी असलेली कार्यशाळा बंद करण्याचा हालचाली सुरू असल्याचा आरोप कामगार संघटनांनी केला होता.