पुणे : राज्यातील विद्यापीठे, महाविद्यालयांमध्ये तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापक (सीएचबी) नियुक्ती, मान्यता, मानधन देण्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीचे विद्यापीठांच्या स्तरावर पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे सीएचबी प्राध्यापकांचे प्रस्ताव निकाली काढण्याचे, सहसंचालकांनी सात दिवसांत मानधन देण्याचे निर्देश उच्च शिक्षण संचालकांनी दिले होते. त्यानुसार राज्यातील ७९४ सीएचबी प्राध्यापकांचे प्रस्ताव मार्गी लावण्यात आले असून, उर्वरित १५५ प्रस्ताव येत्या दोन ते तीन दिवसांत मार्गी लावले जाणार आहेत.
उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी याबाबतची माहिती दिली. सीएचबी तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांची प्रत्येक वर्षी नियुक्ती करण्यासंदर्भात १७ ऑक्टोबर २०२२च्या शासन निर्णयाद्वारे कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार विद्यापीठांनी मान्यता देणे, वेतन बिले सादर करणे, विभागीय सहसंचालकांनी मान्यता देणे असे टप्पे आहेत. मात्र, विद्यापीठांच्याच स्तरावर प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचे उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या निदर्शनास आले.
विद्यापीठांच्या स्तरावर मान्यता प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने सहसंचालक स्तरावरून मानधनाबाबतची कार्यवाही करता आली नव्हती. या बाबत तक्रारी दाखल झाल्याने विद्यापीठांनी दोन दिवसांत सीएचबी प्राध्यापकांचे प्रस्ताव निकाली काढण्याचे, विभागीय सहसंचालकांनी सात दिवसांत वेतन देण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश डॉ. देवळाणकर यांनी दिले होते. तसेच, त्यासाठी विभागीय सहसंचालकांनी विशेष शिबिराचे आयोजन करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या होत्या.
डॉ. देवळाणकर म्हणाले, ‘राज्यभरातील विद्यापीठांच्या स्तरावरच सुमारे ९० टक्के प्रस्ताव प्रलंबित होते. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार परिपत्रक प्रसिद्ध करून तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यामुळे एकूण ९४९ प्रस्ताव सादर करण्यात आले. त्यापैकी ७९४ प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. तर उर्वरित १५५ प्रस्ताव येत्या दोन दिवसांत मार्गी लागतील. त्यामुळे सीएचबी प्राध्यापकांच्या मान्यता, मानधनाचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यात आला आहे.’
