शहराच्या सर्वागीण विकासासाठी महापालिकेतर्फे शहर विकास आराखडा केला जातो. पण, तो विकास आराखडा मंजूर होऊन त्याची अंमलबजावणी होईपर्यंत १२-१४ वर्षे निघून जातात. विकास हा काही कोणासाठी थांबून राहात नाही. त्यामुळे विकासाच्या नावाखाली शहराचे विद्रूपीकरण होते. या गोष्टी टाळून पुण्याचे सौंदर्य अबाधित ठेवायचे असेल, तर संरचनात्मक नियोजन धोरण (स्ट्रक्चरल पॉलिसी प्लॅन) मंजूर करून ५० वर्षांची नगररचना योजना राबविली पाहिजे, असे मत नगररचना आणि नगरविकास क्षेत्रातील तज्ज्ञ प्रा. रा. ना. गोहाड यांनी गुरुवारी व्यक्त केले.
प्रा. गोहाड यांनी गुरुवारी अमृतमहोत्सवी वर्षांत पदार्पण केले. त्यानिमित्ताने ‘लोकसत्ता’शी बोलताना पुणे शहराचे विद्रूपीकरण होण्यामध्ये धोरणांची निश्चिती आणि त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये होत असलेला विलंब कारणीभूत असल्याचे मत व्यक्त केले. अजूनही वेळ गेलेली नाही. यामध्ये बदल घडविता येणे शक्य आहे. त्यासाठी योग्य धोरण आणि निर्णयांची काटेकोर अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्याचे गोहाड यांनी सांगितले.
१९१५च्या मुंबई नगररचना कायद्यामध्ये विकसित होणाऱ्या सर्व जमिनींचे एकत्रीकरण करून त्यांची भावी विकासाच्या दृष्टीने आखणी करणे आणि त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधांची पूर्तता करणे हा ब्रिटिशांनी मूकपणे दिलेला अधिकार आपण प्रभावीपणे वापरला नाही. हा अधिकार प्रभावीपणे वापरला गेला असता, तर पुण्याचे विद्रूपीकरण झाले नसते याकडे लक्ष वेधून गोहाड म्हणाले, १९५० मध्ये पुणे महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर भावी पुणे कसे असावे यासाठी त्या वेळचे आयुक्त स. गो. बर्वे यांनी नगररचना समिती नियुक्त केली. शहराचा विकास आराखडा करण्याचे काम शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला दिले. त्यामध्ये प्रस्ताव असलेला रिंग रोड अजूनही आपण करू शकलो नाही.
गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेच्या अभ्यासानुसार २०३१ मध्ये पुण्याची लोकसंख्या ६५ लाख होईल. अशा वेळी १९९७ मध्ये मंजूर केलेल्या प्रादेशिक विकास योजनेमध्ये प्रस्तावित केलेली वर्तुळाकार मार्गावरील उपनगरे विकसित करायला हवीत. वाघोली, तळेगाव, लोणीकंद, शिक्रापूर, सणसवाडी, थेऊर या उपनगरांचा नियोजनबद्ध विकास झाल्यास तेथील नागरिकांचे पुण्यामध्ये स्थलांतर होणार नाही, असेही गोहाड यांनी सांगितले.