पुणे : राज्य शासनाच्या अनेक विभागांतील पदे रिक्त असून, मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतरही पोलीस भरती रखडली आहे. पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्या राज्यातील २० लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका बसत आहे. त्यामुळे शासनाने आचारसंहितेआधी पोलीस भरतीप्रक्रिया राबवण्याची मागणी विद्यार्थी समन्वय समितीच्या वतीने करण्यात आली.
आयोगाकडून सरळ सेवा, पोलीस भरती परीक्षांचे नियोजन करण्यात येत नसल्याने विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी), महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाप्रमाणे (एसपीएससी) या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केली. विद्यार्थी समन्वय समितीचे अध्यक्ष विठ्ठल बडे, राहुल भैसडे, ज्ञानेश्वर बांगर या वेळी उपस्थित होते.
‘मागील वर्षी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १३ हजार ५६० पोलिसांची रिक्त पदे भरण्याची घोषणा केली होती. त्यापूर्वी जून महिन्यात पोलीस महासंचालकांनी सुमारे १० हजार जणांची भरती करण्याचे आणि १५ सप्टेंबरला मैदानी चाचणी होणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र, अद्याप पोलीस भरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली नाही. सप्टेंबरपूर्वी शासननिर्णय, अर्ज भरणे, अर्ज छाननी आणि परीक्षा घेणे अशक्य आहे. त्यामुळे पोलीस भरतीचे आश्वासन पुन्हा एकदा हवेत विरणार असल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तीच स्थिती सरळ सेवा भरतीची आहे,’ असे बडे यांनी सांगितले.
बडे म्हणाले, ‘निवडणुकीच्या प्रचारात महायुतीकडून रिक्त पदे भरण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत विविध विभागांतील ५० हजार रिक्त पदे भरणार असल्याचे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात एकाही पदासाठी जाहिरात देण्यात आलेली नाही. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची तयारी सुरू झाली आहे. आचारसंहितेच्या काळात भरतीप्रक्रिया राबवता येणार नाही. त्यामुळे भरतीसाठी तयारी करणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधकारमय आहे.’
‘राज्यात मोठ्या प्रमाणात पूर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यात शासनाच्या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याआधीच शासनाने पोलीस भरतीसाठी अर्जप्रक्रिया सुरू करावी,’ अशी मागणीही बडे यांनी केली.
आयोगाकडून सरळ सेवा, पोलीस भरतीप्रक्रिया राबवण्यासाठी वेळापत्रक जाहीर करावे. त्याची वेळेवर अंमलबजावणी व्हावी. शासनाने याबाबत ठोस उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.– विठ्ठल बडे, अध्यक्ष, विद्यार्थी समन्वय समिती