शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सूर पुणे : करोना बाधित वाढल्याने राज्यस्तरावर सरसकट शाळा बंद करण्याची चूक राज्य शासनाने पुन्हा करू नये. विद्यार्थ्यांचे शिक्षण कायम सुरू राहण्याची आता नितांत गरज आहे. तसेच स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्यासंदर्भातील सुसूत्रतेसाठी मार्गदर्शक सूचनांची गरज असल्याचा सूर शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त करण्यात येत आहे. करोना बाधितांची संख्या वाढल्याने जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात राज्यातील शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. मात्र काही दिवसांपूर्वीच शाळा सुरू झालेल्या असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याने सरसकट शाळा बंदच्या निर्णयाला शिक्षण क्षेत्रातून तीव्र विरोध करण्यात आला. सरसकट सर्व शाळा बंद करण्यापेक्षा स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्याची मुभा देण्याची मागणीही करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाकडून स्थानिक परिस्थितीनुसार शाळा सुरू करण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आला. या निर्णयाला मुख्यमंत्र्यांनी अनुकूलता दर्शवल्याने सोमवारपासून स्थानिक परिस्थितीनुसार शाळा सुरू केल्या जातील. अॅक्टिव्ह टीचर्स फोरमचे भाऊसाहेब चासकर म्हणाले, की सरसकट शाळा बंद करण्याचा शासनाचा निर्णय आक्षेपार्हच असल्याने शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षणतज्ज्ञ, संघटना अशा सर्वच घटकांतून विरोध करण्यात आला. या विरोधामुळे शासनाने पुनर्विचार करून स्थानिक परिस्थितीनुसार शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला हे महत्त्वाचे आहे. मात्र निर्णय प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण करून स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्याची मुभा देण्यात सुसूत्रता असायला हवी. तालुका पातळीवर तहसीलदार, गटशिक्षणाधिकारी, आरोग्य अधिकारी, पालक, शिक्षक प्रतिनिधी यांची समिती असावी. ग्रामपंचायत आणि शाळा व्यवस्थापन समिती यांच्या अहवालानुसार तालुका पातळीवर शाळा सुरू किंवा बंद याबाबतचा निर्णय घेतला पाहिजे. करोना साथीची परिस्थिती पाहून शाळा सुरू ठेवायची की बंद करायची याचा निर्णय तेथील शाळा व्यवस्थापन समितीने घ्यावा. तसेच पालकांनी स्वतंत्र संमतीपत्र देण्याची सक्तीही काढून टाकायला हवी. हे शिक्षण हक्क कायद्याच्या विरोधी आहे, असे असे ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. वसंत काळपांडे यांनी सांगितले. आता पुढील काळात नाईलाज झाल्याशिवाय शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेऊ नये. शाळा बंद करणे हा शेवटचा निर्णय असायला हवा. एखादा विद्यार्थी करोना बाधित आढळल्यास संबंधित विद्यार्थ्याचे विलगीकरण करून शाळा सुरू ठेवावी, असे डॉ. वसंत काळपांडे यांनी स्पष्ट केले.
