पुणे: शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५मध्ये सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (एसईबीसी) आणि इतर मागास प्रवर्गातून (ओबीसी) विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे अभियांत्रिकी, वैद्यकीय व अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशित विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. प्रवेश प्रक्रियेच्या काळातच विद्यार्थिहिताचा विचार करून राज्य शासनाने जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. त्यानंतर काही विद्यार्थी हे प्रमाणपत्र सादर करू शकले नाहीत. त्यासाठी पुन्हा मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी पालक-विद्यार्थिवर्गातून होत होती. त्यामुळे जानेवारीमध्येही तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही काही विद्यार्थी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करू शकलेले नाहीत.
या पार्श्वभूमीवर आता सामान्य प्रशासन विभागाने आता आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देत विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला आहे. त्यानुसार एसईबीसी आणि ओबीसी या प्रवर्गातून ज्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित झाले आहेत, परंतु दिलेल्या मुदतीत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी २ मेपासून तीन महिन्यांची मुदत वाढवून देण्यात आली आहे.
हा निर्णय प्रवेश निश्चित झालेल्या आणि जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करू न शकलेल्या एसईबीसी आणि ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनाच लागू असणार आहे. या अधिकच्या मुदतीत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द झाल्यास त्यास संबंधित पालकच जबाबदार राहतील, असेही शासन निर्णयाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
