राज्यातील साखर उद्योग अडचणीच्या परिस्थितीतून जात आहे. इथेनॉलचे दर कमी केल्यामुळे आणि कारखान्यांमध्ये मोठी गुंतवणूक करून उभारलेल्या सहवीज निर्मिती प्रकल्पातील वीज खरेदी थंडावल्याने साखर उद्योग अडचणीमध्ये सापडला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने कारखान्याबरोबर वीज खरेदीचे करार करावेत. तसेच केंद्र सरकारने इथेनॉल खरेदी करण्याबाबत सहानुभूतीने विचार करावा, अशी मागणी माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी येथे केली. ते सोमवारी पुण्यात व्हीएसआयच्या ४० व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या अध्यक्ष स्थानावरून ते बोलत होते. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. यावेळी व्यासपीठावर इंद्रजीत मोहिते, जयप्रकाश दांडेगावकर, दिलीप वळसे पाटील, विजय सिंह मोहिते पाटील, अजित पवार,जयंत पाटील, पतंगराव कदम, हर्षवर्धन पाटील, शिवाजीराव नागावडे, शिवाजीराव गिरिधर पाटील आदी मान्यवरही उपस्थित होते. यावेळी शरद पवार म्हणाले की,महाराष्ट्रातील साखरेचे उत्पादन १०५ लाख मॅट्रिक टनावरून घटून ४०.५० लाख मॅट्रिक टनांवर आले आहे. निसर्गाचा लहरीपणा, पाण्याची कमतरता , उत्पादकता आणि उत्पादनावरचे विपरीत परिणाम म्हणून ही स्थिति निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे ऊसाचे नवे वाण संशोधनाची व्हीएसआय आणि कृषी खात्याची जबाबदारी वाढली आहे. साखरेच्या भावाची स्थिती सुधारली आहे. ही चांगली बाब असून ४० साखर कारखान्याचा तोटा हा १२२३ कोटी रूपये होता. तो वाढवुन आता २४४२ कोटी रुपयावर पोहचला आहे. तर साखर कारखान्याची संख्या ४० वरून ७० वर गेली आहे. इतर राज्यात साखर पाठवताना उत्तर प्रदेशच्या तुलनेत महाराष्ट्राला वाहतूक खर्च जास्त येतो. तर केंद्राकडून निर्यात अनुदान न मिळाल्याने साखर निर्यातीमध्ये देखील अडचणी आल्या आहेत. अशा दुहेरी संकटातून साखर उद्योग मार्गक्रमण करत आहे. कारखान्याकडून वीज घेण्यासाठी राज्य सरकारने करार करावेत आणि या प्रश्नावर सहानुभूती विचार करावा. अन्यथा पुढील वर्षाच्या हंगामात चांगले साखर कारखाने सुरु होऊ न शकल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्था उध्द्ववस्त होईल, अशी भीती पवार यांनी व्यक्त केली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस म्हणाले की, वीज दर योग्य ठेवले नाही तर कारखानदारी धोक्यात येईल. सहवीज प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज पर्यावरणपूरक असल्याने त्याला आधिक दर कसा मिळेल, त्याबाबत राज्य सरकार लवकरच निर्णय घेईल. इथोनॉलचा निर्णय केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असल्याने केंद्र सरकारकड़े पाठपुरावा करण्यात येत आहे. पुढील वर्षी गाळपासाठी मोठ्या प्रमाणावर ऊस उपलब्ध होणार आहे. तसेच पुढील वर्षी एकही साखर कारखाना बंद राहणार नाही. यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. तसेच इथेनॉलसह वीज आणि उस क्षेत्राच्या इतर प्रलंबित प्रश्नांसाठी बैठक बोलवण्यात येईल, असे आश्वासनही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
