शालेय शिक्षण विभागाच्या अजब कारभाराचा नवा नमूना समोर आला आहे. शालेय पाठ्यपुस्तकात वह्यांची कोरी पाने जोडण्याचा निर्णय घेतल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी जाहीर केला. गंमत म्हणजे निर्णय झाल्यावर आता या बदलाच्या अनुषंगाने वास्तववादी माहिती संकलित करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाकडून (बालभारती) ऑनलाइन सर्वेक्षण करण्यात येत आहे.

हेही वाचा- पुण्यात ऑक्टोबर अखेरपर्यंत थंडी कायम; गेल्या तीन वर्षांतील निचांकी तापमानाची नोंद 

गरिबांच्या किंवा गरीब शेतकऱ्यांच्या मुलांना वह्या विकत घेणे देखील अनेकदा परवडत नाही. त्यामुळे त्यांचे शाळेमधील शिक्षण, वर्ग कार्य योग्य प्रकारे घडत नसल्याने पाठ्यपुस्तकांमध्येच वह्यांची पाने देण्याबाबतचे नियोजन शासन स्तरावर सुरू आहे. पाठ्यपुस्तकातील वह्यांची पाने समाविष्ट करण्याची निकड जाणून घेण्यासाठी हे सर्वेक्षण करण्यात येत असल्याचे बालभारतीने सर्वेक्षणाच्या ऑनलाइन प्रश्नावलीत नमूद केले आहे. ही ऑनलाइन प्रश्नावली भरण्याचे आवाहन शिक्षकांना करण्यात आले आहे. पाठ्यपुस्तकातील वह्यांच्या पानांनी वह्यांचा वापर थांबेल का, पाठ्यपुस्तकातील वह्यांच्या पानांवरील नोंदी विद्यार्थ्यांना उपयोगी पडतील का? पाठ्यपुस्तकातील वह्यांच्या पानांचा वापर विद्यार्थी कशासाठी करतील, असे प्रश्न प्रश्नावलीत विचारण्यात आले आहेत. 

हेही वाचा- माजी आमदार विनायक निम्हण यांचे हृदयविकाराच्या धक्क्याने निधन

एकीकडे शालेय शिक्षण विभागाचा नावीन्यपूर्ण उपक्रम म्हणून शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी या उपक्रमाची माहिती अनेकदा दिली आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षापासूनच नव्या प्रकारची पुस्तके वितरित केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मग निर्णय प्रक्रिया आणि नियोजन झाल्यावर वास्तववादी माहिती संकलित करण्याचे सर्वेक्षण करून उपयोग काय, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.  

हेही वाचा- प्रशासनाचा ‘प्रभावी कारभार’; करोनाने मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांच्या खात्यावर जास्त पैसे वर्ग; आता वसुलीचे आव्हान

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

बालभारतीकडून सर्वेक्षणाद्वारे माहिती मागवण्यात आली आहे. मात्र या सर्वेक्षणाच्या प्रश्नावलीत माहिती भरताना ‘ऑटो टिक’ होत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे निर्णयाच्या अंमलबजावणीचे पूर्वनियोजन झालेले आहे. केवळ सर्वेक्षणाचा फार्स केला जात आहे, असे मत मुख्याध्यापक महामंडळाचे राज्य प्रवक्ता महेंद्र गणपुले यांनी व्यक्त केले.