लोकसत्ता प्रतिनिधी पिंपरी : शहरातील सांडपाणी वाहिन्या जुन्या झाल्याने त्या तुंबण्याचे प्रकार वाढत असल्याने महापालिकेने वाहिन्यांचे सर्वेक्षण हाती घेतले आहे. संपूर्ण वाहिन्यांचे जाळे आणि नैसर्गिक नाल्याचे सर्वेक्षण 'सीसीटीव्ही' कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. चेंबरमध्ये कॅमेरे सोडून नाल्याची माहिती घेण्यात येत आहे. सर्वेक्षणानंतर वाहिन्या अद्ययावत करण्यात येणार असून त्यासाठी ३०० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. पिंपरी-चिंचवड शहरात दोन हजार किलोमीटर लांबीच्या सांडपाणी वाहिन्या, ५३ मोठे नैसर्गिक नाले आहेत. सांडपाणी वाहिन्या नगरपालिकेच्या काळातील ३५ वर्षांपूर्वीच्या आहेत. काही भागांत नव्याने वाहिन्या टाकण्यात आल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांत लोकवस्ती वाढल्याने सांडपाणी मोठ्या प्रमाणात तयार होत आहे. मात्र, वाहिन्या जुन्याच असल्याने त्या तुंबण्याचे प्रकार सातत्याने वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने मध्य प्रदेशातील इंदूरच्या धर्तीवर शहरातील सर्व सांडपाणी वाहिन्या आणि नाल्यांचे सर्वेक्षण हाती घेतले आहे. त्यासाठी डीआरए या एजन्सीची नेमणूक करण्यात आली आहे. आणखी वाचा-शीतपेयातून गुंगीचे ओैषध देऊन महिलेवर बलात्कार शहराचे चार भागांत विभाजन करून सर्वेक्षण केले जात असून सहा महिन्यांत काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. चेंबरमध्ये शंभर मीटर आतमध्ये 'सीसीटीव्ही' कॅमेरे सोडून सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. त्याची चित्रफीत काढण्यात येत आहेत. त्यामुळे जुन्या, नादुरुस्त वाहिन्या समजणार आहेत. सांडपाणी कोठे तुंबते, कशामुळे तुंबते याबरोबरच कोणत्या भागात अधिक क्षमतेच्या वाहिन्यांची गरज आहे, हे स्पष्ट होणार आहे. सर्वेक्षण करणाऱ्या संस्थेकडून वाहिन्या आणि नाल्यांचा संपूर्ण आराखडा महापालिकेस सादर केला जाणार आहे. त्यानुसार महापालिका सांडपाणी वाहिन्या आणि नाल्यांचे काम करणार आहे. आणखी वाचा-राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गावर २८६ अपघातप्रवण ठिकाणे; तीन वर्षांत २४०१ अपघातांमध्ये १६०६ जणांचा मृत्यू चेंबरला क्रमांक मिळणार शहरात दोन हजार किलो मीटरच्या सांडपाणी वाहिन्या आहेत. शहरातील विविध भागांत सुमारे ९० हजार ते एक लाख चेंबर आहेत. सर्वेक्षणात या सर्व चेंबरला क्रमांक देण्यात येणार आहेत. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प देखील अद्यावत केले जाणार आहेत. सांडपाणी वाहिन्या आणि नाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. सर्वेक्षणानंतर नाले अद्ययावत केले जाणार आहेत. ३०० कोटींचा खर्च अपेक्षित असून केंद्राचे अनुदानही मिळणार आहे. -संजय कुलकर्णी, सहशहर अभियंता, पर्यावरण विभाग
