कमी मनुष्यबळात १३ अधिकाऱ्यांचे निलंबन; नागरिकांच्या दैनंदिन कामांची रखडपट्टी सुरू राज्यात सर्वाधिक वाहनसंख्या असलेल्या पुणे शहरातील एकमेव परिवहन कार्यालयाकडे मुळातच ३० टक्के मनुष्यबळ कमी असल्याने कामकाजावर मोठा ताण असतानाच १३ अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाने ‘दुष्काळात तेरावा’ अशीच स्थिती झाली आहे. अधिकाऱ्यांची संख्या पुरेशी नसल्याने वाहन तपासणीसह नोंदणी आणि वाहन परवान्याच्या दैनंदिन कामावर मोठा परिणाम झाला आहे. शासनाकडून पुरेशे मनुष्यबळ उपलब्ध न झाल्यास त्याचा फटका थेट नागरिकांना बसणार आहे. पुणे शहराची लोकसंख्या ३५ लाख, तर वाहनांची संख्या सध्या ३७ लाखांवर पोहोचली आहे. त्यात रोजच एक ते दोन हजार नव्या वाहनांची भर पडते आहे. मुंबईतील चार आरटीओंच्या अंतर्गत येणारी वाहने पुण्यात एका आरटीओच्या अंतर्गत येतात. त्यातच अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची वानवा असल्याने कामकाजावर ताण येतो. त्यामुळे मनुष्यबळ वाढविण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. मात्र, ही मागणी पूर्ण होऊ शकलेली नाही. वाहनांना योग्यता प्रमाणपत्र देताना नियमबा पद्धतीने कार्यवाही केल्याच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार परिवहन विभागाने राज्याच्या विविध आरटीओंमधील २७ वाहन निरीक्षकांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. त्यात सर्वाधिक १३ वाहन निरीक्षक पुण्यातील आहेत. एकाच वेळी मोठय़ा प्रमाणावर कारवाई झाल्याची राज्यातील ही पहिलीच घटना आहे. पुणे आरटीओमध्ये सद्य:स्थिती लक्षात घेता ८० वाहन निरीक्षकांची गरज आहे. निलंबनापूर्वी केवळ ५० अधिकारी कार्यरत होते. त्यातील १३ अधिकाऱ्यांचे निलंबन झाल्यामुळे आता वाहन योग्यता चाचणी, नव्या वाहनांची नोंदणी, वाहन चालविण्याचा परवाना आणि वाहनांवरील कारवाईच्या कामाची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी सध्या ३७ अधिकारीच उपलब्ध आहेत. त्यातच रजा, सुटी आदी कारणाने दररोज काही अधिकारी उपलब्ध होत नाहीत. वाहन निरीक्षकच नव्हे, तर पुणे आरटीओमध्ये लिपिकांची संख्याही कमी आहे. पुण्यासाठी सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्याच्या सहा जागा प्रस्तावित आहेत. मात्र, सध्या तीनच अधिकारी काम करीत आहेत. त्यातील एक अधिकारी पुढील महिन्यात निवृत्त होणार आहे. अशा परिस्थितीत सध्या कामाचा वेग प्रचंड मंदावला असून, नागरिकांच्या कामांची रखडपट्टी सुरू झाली आहे. रिक्त पदे भरण्याबाबत तातडीने निर्णय न झाल्यास त्याचा फटका नागरिकांनाच बसणार आहे. पुणे आरटीओमध्ये २५ ते ३० टक्के मनुष्यबळ कमी आहे. आता १३ अधिकाऱ्यांचे निलंबन झाल्यामुळे कामकाजावर परिणाम झाला आहे. वाहन तपासणी, नोंदणी, वाहन परवाना आदी कामांच्या प्रतीक्षायादीत वाढ होत जाणार आहे. रिक्त पदांची भरती होऊन अधिकारी मिळावेत, अशी मागणी परिवहन विभागाकडे केली आहे. अधिकारी मिळाले नाहीत, तर परिस्थिती आणखी बिकट होईल. - बाबासाहेब आजरी, पुणे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी
